Telangana: PRLIS के लिए केंद्र कर सकती है AIBP फंडिंग पर विचार

केंद्र ने अंततः पलामुरु रंगा रेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की गुंजाइश से इनकार कर दिया है, यह त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत योजना के वित्तपोषण के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कथित तौर पर राज्य के अधिकारियों को इस आशय का आश्वासन दिया है और उन्हें परियोजना के कार्यान्वयन में शामिल अंतरराज्यीय मुद्दों और जल विज्ञान संबंधी मुद्दों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया है।

जल शक्ति मंत्रालय की इच्छानुसार परियोजना अधिकारियों ने परियोजना को एआईबी कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत करने का कार्य संभाला है।

केंद्र परियोजना लागत का 60 प्रतिशत वहन करेगा, जबकि राज्य को अपने हिस्से के रूप में शेष राशि वहन करनी होगी। केवल बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जो कार्यान्वयन के उन्नत चरण में थीं और लागत को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के दायरे से बाहर साबित हुईं, उन्हें एआईबीपी फंडिंग के लिए विचार किया जाएगा।

जल शक्ति मंत्रालय ने 5 जनवरी को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी से मुलाकात के दौरान उन्हें अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दीं। उन्होंने पीआरएलआईएस को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में मानने की गुंजाइश से इनकार करते हुए इसे स्पष्ट कर दिया। स्पष्ट है कि केंद्र पिछले नौ वर्षों के दौरान किसी भी नई योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दे सका।

हालांकि, जल शक्ति मंत्री ने राज्य के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी, जिससे संकेत मिलता है कि केंद्र परियोजना को संभावित सीमा तक वित्त पोषित करने की गुंजाइश पर विचार करेगा और एआईबीपी को सबसे अच्छा विकल्प माना गया था।

राज्य ने पहले ही परियोजना लागत का 40 प्रतिशत से अधिक योजना के पेयजल घटक पर और आंशिक रूप से पंप हाउसों पर खर्च कर दिया है जो पीने के पानी और सिंचाई जल घटकों के लिए आम हैं। इस परियोजना पर 35000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया था और सरकार ने इस परियोजना पर 15408.94 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

English summary

Centre likely to consider PRLIS for AIBP funding