अब महंगा पड़ेगा बिजली कंपनियों को बिजली काटना, मोदी सरकार कर रही है बड़ी तैयारी
नई दिल्ली। बिजली कटौती की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार खास नियम बनाने की तैयारी कर रही है, ऐसे में अब अगर बिजली कंपनियों ने बिजली सप्लाई में कटौती की तो उनके लिए यह भारी पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ऊर्जा मंत्रालय बिजली एक्ट में संशोधन करने की योजना बना रही है, ऐसे में अगर यह संशोधन हो जाता है तो बिजली कंपनियों पर भारी जुर्माना लग सकता हैा। साथ ही सरकार गैस सब्सिडी की तरह बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को भी सीधे लोगों के बैंक खाते में पहुंचाने की योजना बना रही है।
बिजली कंपनियों पर नकेल कसने के लिए ऊर्जा मंत्रालय बजट सत्र के दौरान बिजली एक्ट में संशोधन का बिल पेश कर सकता है, ऐसे में अगर यह बिल पास हो जाता है तो बिजली की आपूर्ति करना कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं कर पाने वाली कंपनियों को जुर्माना लगाया जाएगा। इस जुर्माने को हर रोज के हिसाब से एक हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। इस बिल में कंपनियों को यह रियायत दी जाएगी कि अगर प्राकृतिक आपदा आती हो तो उन्हें इसमें छूट मिलेगी और उन्हें जुर्माना नहीं देना होगा।
इकॉनमिक टाइम्स की खबर के मुताबिकक एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि बिल में जो संशोधन का प्रस्ताव है उसमे यह भी कहा गया है कि जब बिजली कंपनी को लाइसेंस दिया जाएगा तो उसमे साफ तौर पर लिखा जाएगा कि 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी। इससे पहले गत महीने ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा था किक टैरिफ पॉलिसी और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव दिया जाएगा।
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