8 नेशनल हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी, अयोध्या रिंग रोड समेत कई प्रोजेक्ट्स शामिल, कितना होगा खर्च?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 8 हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। सराकर के इस ऐलान से कई राज्यों में इंफ्रस्टक्चर को गति मिलेगी। कैबिनेट के ताजा निर्णय को लेकर केंद्र ने दावा किया है कि नए नेशनल हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि भूमि अधिग्रहण की जरूरतें कम से कम हों।
केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इन प्रोजेक्ट्स को ब्राउनफील्ड से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सरकार का मानना है कि हाईवे प्रोजेक्ट्स के तहत रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए प्रोजेक्ट के तहत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनुमानित 4.42 करोड़ मानव दिवस रोजगार पैदा होने का अनुमान है।

केंद्र सरकार इस हफ्ते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 936 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली आठ पहुंच-नियंत्रित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने इन प्रोजेक्ट्स को लेकर कहा है मंजूर किए गए सभी आठ राजमार्गों के निर्माण प्रोजेक्ट्स कुल 50,655 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
ये हैं 8 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स
जिन परियोजनाओं को शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी, उनमें निम्न हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट शामिल हैं-
- आगरा-ग्वालियर राजमार्ग (6-लेन)
- खड़गपुर - मोरग्राम (4-लेन )
- थराद - दीसा - मेहसाणा - अहमदाबाद हाईवे (6-लेन)
- रायपुर-रांची, पत्थलगांव और गुमला हाईवे (4-लेन)
- अयोध्या में, 68 किलोमीटर एक्सेस-नियंत्रित अयोध्या रिंग रोड, कानपुर रिंग रोड (4-लेन)
- उत्तरी गुवाहाटी बाईपास और मौजूदा गुवाहाटी बाईपास का चौड़ीकरण/ मरम्मत (4-लेन )
- पुणे के पास 8-लेन एलिवेटेड नासिक फाटा - खेड़ कॉरिडोर (8 लेन)
- अयोध्या में, 68 किलोमीटर 4-लेन एक्सेस-नियंत्रित अयोध्या रिंग रोड (4-लेन)












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