सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या जजों का वेतन बढ़ाना सरकार भूल गई है?

सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कैबिनेट सेक्रटरी को 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह सैलरी मिलती हैं।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जजों के वेतन को लेकर सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाने के बाद भी जजों की सैलरी नौकरशाहों से कम है। क्या सरकार जजों वेतन बढ़ाना भूल गई है? जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस जे चेलेश्वर की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल पी एस नरसिम्हा से पूछा, 'सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतन के बारे में क्या विचार है? सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मियों का वेतन जिस अनुपात में बढ़ा है वैसे ही जजों के वेतन में वृद्धि नहीं हुई है।'

जजों के वेतन बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव मार्च में ही लाया गया था

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्टाफ और अधिकारियों को वॉशिंग अलाउंस देने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये सवाल पूछा। आपको बता दें कि जजों के वेतन बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव मार्च में ही लाया गया था, लेकिन अभी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। जजों के वेतन में बढ़ोतरी संसद से बिल पास होने के बाद ही हो सकती है।

जजों ने दी प्रतिक्रिया

जजों की सैलरी नौकरशाहों से कम होने पर कुछ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जजों का कहना है कि नौकरशाहों से भी कम वेतन लेकर जजों के लिए न्यायपालिका की साख और पारदर्शिता बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जजों का सामान्य तौर पर कहना है कि यह सैलरी या पैसे की नहीं बल्कि सम्मान की बात है।

कैबिनेट सेक्रेटरी से कम है मुख्य न्यायाधीश का वेतन

सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कैबिनेट सेक्रटरी को 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह सैलरी मिलती हैं। इसके अलावा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए कई तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रतिमाह वेतन में 1 लाख रुपए मिलते हैं। चीफ जस्टिस के वेतन में इसके साथ एचआरए और दूसरे तमाम तरह के भत्ते भी शामिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को 90 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन के रूप में मिलते हैं।

English summary

central government Have forgotten to hike salaries of judges, SC bench raises question