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स्पेशल कोर्ट के 2G verdict को हाईकोर्ट में चुनौती देगी CBI

By Rahul Sankrityayan
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नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) 2 जी स्कैम में आए फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी। सरकारी समाचार चैनल दूरदर्शन की खबर के अनुसार CBI इस फैसले को चुनौती देगी। गौरतलब है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार के दौरान बहुचर्चित 2जी घोटाले पर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने ए राजा, कनिमोई सहित तमाम आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया है।आरोपियों के वकील विजय अग्रवाल ने बताया कि विपक्ष किसी भी आरोप को साबित नहीं कर पाया और उनके खिलाफ सबूत देने में पूरी तरह से विफल रहा है। वकील ने कहा कि सबकुछ इस मामले में सही है, सीबीआई ने तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया है, सीबीआई के सभी दावे झूठे थे।

स्वामी बोले थे- HC जाए CBI

स्वामी बोले थे- HC जाए CBI

वहीं इस पूरे मामले की अहम कड़ी सुब्रमण्यम स्वामी ने फैसले पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज का फैसला बहुत बुरा निर्णय है, इसे उच्च न्यायालय में ले जाना चाहिए। स्वामी ने कहाकि न्यायाधीश ने कहा है कि पहले बहुत उत्साह था, लेकिन बाद में यह बदतर और बदतर हो गया। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि वकील निराश हो गए थे।

 मनीष तिवारी ने कहा...

मनीष तिवारी ने कहा...

कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने भी ट्वीट किया है कि श्री विनोद राय पूर्व कैग को देश से माफी मांगनी चाहिए। देश के सामने गलत और भ्रामक आंकड़े पेश कर उन्होंने दुष्प्रचार किया। 1.76 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी, उसका खंडन मैंने जेपीसी के सामने किया था। जेपीसी की रिपोर्ट को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

राज्यसभा में उठा मामला

राज्यसभा में उठा मामला

राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जिस घोटाले के आरोप पर हम विपक्ष में आए, वह घोटाला हुआ ही नहीं, उधर कपिल सिब्बल ने कहा है कि साबित हो गया कि विपक्ष के झूठ का घोटाला हुआ है, बिना किसी सबूत के UPA सरकार पर निराधार आरोप लगाए गए, बार-बार चिल्ला-चिल्लाकर झूठ को सच बनााया गया, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।

ये भी पढ़ें: 2G Scam Verdict पर बोले सुब्रमण्यम स्वामी- सरकार जाए हाईकोर्ट, यह बहुत ही बुरा निर्णय

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English summary
CBI to challenge special court 2g Verdict in high court
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