तीन महीने और कर्मचारियों के पीएफ का 24 फीसदी देगी सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी
नई दिल्ली। सरकार ने कारोबारियों और कर्मचारियों के लिए इम्पलॉयी प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) में 24 फीसदी मदद को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को इसको मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने ईपीएफ में 24 फीसदी सरकारी अंशदान (12 फीसदी कर्मचारी और 12 फीसदी मालिक) को तीन महीने के लिए बढ़ाया है। यानी जून, जुलाई और अगस्त के महीने में भी सरकार ईपीएफ में 24 फीसदी देगी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर दी है। जावड़ेकर ने कहा कि सरकार की ओर से ईपीएफ में मदद में खर्च करीब 4,860 करोड़ रुपए आएगा।
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कारोबारियों और कर्मचारियों को 24 फीसदी ईपीएफ सपोर्ट को मंजूरी से 3.67 लाख नियोक्ताओं और करीब 72 लाख कर्मचारियों का राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी तक मौजूद हैं और इनमें से 90 फीसदी कर्मचारी 15 हजार प्रति महीने कमाते हैं तो ऐसी कंपनियों और उनके कर्मचारियों को सरकार की ओर से ईपीएफ में 24 फीसदी अंशदान दिया जा रहा है। कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने कर्मचारियों के पीएफ में 24 फीसदी देना का ऐलान किया था।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। मार्च में जून तक के लिए इसका ऐलान किया गया था। अब इसे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को तीन मुफ्त सिलेंडर दिए जाने की अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है। इस अवधि को जून से बढ़ाकर अब सितंबर तक कर दिया गया है। इसमें 13500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसका फायदा 4 करोड़ लोगों को मिलेगा।
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत उप योजना के रूप में शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों के विकास को मंजूरी दी। इस फैसले से करीब तीन लाख लोगों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन जनरल इंश्योरेंस कंपनियों- ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए 12,450 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश को मंजूरी दी।
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