कोविड टीकाकरण खत्म होते ही पूरे देश में लागू किया जाएगा CAA, गृह मंत्री अमति शाह का बड़ा बयान
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि कोरोना टीकाकरण अभियान खत्म होते ही देश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू किया जाएगा।
नई दिल्ली, 02 अगस्त : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि कोरोना टीकाकरण अभियान खत्म होते ही देश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने अमित शाह से सीएए को जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया है। इसके बाद गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि कोविड एहतियात खुराक टीकाकरण अभ्यास समाप्त होने के बाद इसके बारे में नियम बनाए जाएंगे।
पहले बनेगा नियम
उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के लिए नियम बनाने से इसके कार्यान्वयन का मार्ग आसान होगा। दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नियमों की अनुपस्थिति के कारण अधिनियम को अभी तक लागू नहीं किया गया है।
सरकार ने अब तक उन्हें तैयार नहीं करने के लिए कोरोना महामारी का हवाला दिया है।
सुवेंदु अधिकारी ने अमित शाह से की मुलाकात
बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने अमित शाह से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने उन्हें तृणमूल कांग्रेस के लगभग 100 नेताओं की एक सूची भी सौंपी है। जो कथित रूप से शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल है। जिसमें पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है।
घोटाले की व्यापक जांच की मांग
घोटाले में शामिल सभी लोगों को बेनकाब करने के लिए व्यापक जांच की मांग करते हुए अधिकारी ने गृह मंत्री को विधायकों सहित कुछ टीएमसी नेताओं के लेटरहेड भी दिए हैं। जिनका कथित तौर पर रिश्वत लेकर नौकरियों के लिए कुछ नामों की सिफारिश करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
बंगाल घोटाले पर हुई बात
उन्होंने शाह से मुलाकात के बाद ट्वीट किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद में उनके कार्यालय में 45 मिनट तक मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने उन्हें बताया कि कैसे पश्चिम बंगाल सरकार शिक्षक भर्ती घोटाले जैसी भ्रष्ट गतिविधियों में पूरी तरह से फंस गई है। मैंने गृह मंत्री से सीएए को जल्द से जल्द लागू करने का अनुरोध किया है।
अमित शाह ने दिया ये आश्वासन
अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि कथित मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह के लिए आलोचकों द्वारा आलोचना किए गए सीएए का मुद्दा पश्चिम बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां बड़ी संख्या में लोग इसके प्रावधानों से लाभान्वित हो सकते हैं।
मई में बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि कोविड महामारी समाप्त होने के बाद कानून लागू किया जाएगा। यह पड़ोसी देशों, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना चाहता है, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे।
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