अगले महीने CAA लागू होने की संभावना, 3 देशों के अल्पसंख्यकों को मिलेगी भारतीय नागरिकता!

Updated: Tuesday, February 27, 2024, 18:28 [IST]

केंद्र सरकार अगले महीने से सीएए कानून लागू कर सकती है। जिसके जरिए तीन पड़ोसी देशों (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश) के अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खुल जाएगा।

सूत्रों की मानें तो, अल्पसंख्यकों को तेजी से नागरिकता देने के नियम अगले महीने लागू होने की संभावना है। जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। चाहे वह किसी मजहब का हो, की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है।

गृह मंत्रालय (एमएचए) आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले किसी भी समय सीएए नियमों को अधिसूचित कर सकता है। सीएए नियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सताए गए अल्पसंख्यकों के भारतीय नागरिकता आवेदनों का प्रसंस्करण सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने 17 दिन पहले इस बात के संकेत दिए थे कि नागरिकता कानून लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है।

गृह मंत्रालय (एमएचए) से पाकिस्तान के छह अल्पसंख्यक समुदायों - हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध और जैन - के सदस्यों के लिए नागरिकता आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए सहायक दस्तावेजों के रूप में समाप्त हो चुके पासपोर्ट और वीजा को स्वीकार करने के लिए नागरिकता पोर्टल में बदलाव करने की उम्मीद है।

2019 में पारित हुआ था CAA
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) एक अधिनियम है जिसे 11 दिसंबर, 2019 को संसद में पारित किया गया था। 2019 सीएए में संशोधन किया गयानागरिकता कानून1955 में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता की अनुमति दी गई, जो "धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के डर" के कारण दिसंबर 2014 से पहले पड़ोसी मुस्लिम बहुसंख्यक देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भाग गए थे। हालांकि, अधिनियम में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है।

सीएए 2019 संशोधन के तहत, 31 दिसंबर, 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले और अपने मूल देश में "धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के डर" का सामना करने वाले प्रवासियों को नए कानून द्वारा नागरिकता के लिए पात्र बनाया गया था। इस प्रकार के प्रवासियों को छह वर्षों में फास्ट ट्रैक भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। संशोधन ने इन प्रवासियों के देशीयकरण के लिए निवास की आवश्यकता को ग्यारह वर्ष से घटाकर पांच वर्ष कर दिया।