Budget Session 2023: आज से शुरू हो रहा है बजट सत्र, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को करेंगी संबोधित

संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। एनडीए सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट है, ऐसे में हर किसी की इसपर नजर है। आज राष्ट्रपति दोनो सदन की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी।

Updated: Tuesday, January 31, 2023, 9:58 [IST]

Budget Session 2023: संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। द्रौपदी मुर्मू का यह पहला संबोधन होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। इस बीच विपक्षी दल भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में हैं। जिस तरह से हाल ही में अडानी-हिंडनबर्ग विवाद सामने आया है, उसपर सदन में हंगामे की उम्मीद है। वहीं केंद्र की ओर से कहा गया है कि वह हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सोमवार को विपक्षी दलों के साथ हुई सर्वदलीय बैठक में अडानी का मुद्दा उठा था। कई क्षेत्रीय दलों ने भी इस ओर इशारा किया था कि वह बेरोजगारी, महंगाई और राज्यों के साथ भेदबाव के मुद्दे को उठाएंगे। बता दें बजट सत्र में कुल 27 बैठकें होंगी। सत्र दो हिस्सों में होगा, पहला हिस्सा 14 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद 12 मार्च से 6 अप्रैल तक बजट सत्र का दूसरा हिस्सा चलेगा।

सरकार इस बजट सत्र में 36 बिल लाने की तैयारी में हैं, जिसमे 4 बिल बजट से जुड़े होंगे। विपक्षी दलों की जो बैठक हुई थी उसमे आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह, राजद की ओर से मनोज झा के अलावा शिवसेना, बीआरएस, डीएमके और अन्य लेफ्ट दलों ने हिस्सा लिया और अडानी के मुद्दे को उठाया। इन लोगों ने मांग की कि सदन में इस मुद्दे पर चर्चा हो। बीआरएस और डीएमके अपने राज्य के राज्यपालों के तौर-तरीके पर भी इस दौरान सवाल खड़ा किया। सूत्रों की मानें तो बीआरएस अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार की योजना बना रही है। सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर इसका बहिष्कार करने की योजना बना रही है।

टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि विपक्षी दलों को संसद में जगह मिलनी चाहिए, सदन का इस्तेमाल सिर्फ बिल को पास करने के लिए नहीं होना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस, बीआरस, बीजेडी और टीएमसी ने महिलाओं के कोटा के लिए बिल लाने की मांग की है। वाईएसआर कांग्रेस ने मांग की है कि देशभर में जाति आधारित आर्थिक सर्वे हो। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को आम बजट पेश करेंगी। यह बजट 2024 के चुनाव से पहले का बजट है, ऐसे में हर किसी की इसपर निगाह होगी।