Budget 2025: निर्मला सीतारमण का 77 मिनट का बजट भाषण, किस शब्द का कितनी बार किया इस्तेमाल?
Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया। यह मोदी सरकार 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट था।
अपने 1 घंटे 17 मिनट के बजट भाषण में उन्होंने कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और टेक्नोलॉजी से जुड़े कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं और व्यापारियों को राहत देने के लिए कई योजनाएं पेश की गईं।

बजट भाषण में किन शब्दों का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ?
इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने कुछ खास शब्दों का बार-बार उल्लेख किया, जिससे सरकार की प्राथमिकताओं का अंदाजा लगाया जा सकता है।
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टैक्स शब्द का उल्लेख 51 बार किया गया, जिससे साफ है कि इस बजट में कर प्रणाली से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं। टीडीएस/टीसीएस का जिक्र 26 बार किया गया, जो कर संग्रहण प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने के संकेत देता है।
कस्टम और टैक्सपेयर्स - 22 बार, जिससे व्यापार और आयकरदाताओं के लिए कुछ नई योजनाएं लागू की गई हैं।
भारत शब्द 21 बार, जबकि मेडिकल, रिफॉर्म्स और किसान शब्द 20 बार बोले गए। योजना (स्कीम) का उल्लेख 18 बार, निर्यात (एक्सपोर्ट) 17 बार और MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का जिक्र 15 बार हुआ।
| शब्द | कितनी बार हुआ जिक्र | |
|---|---|---|
| 1 | टैक्स | 51 |
| 2 | टीडीएस/टीसीएस | 26 |
| 3 | कस्टम | 22 |
| 4 | टैक्सपेयर | 22 |
| 5 | भारत | 21 |
| 6 | मेडिकल | 20 |
| 7 | रिफॉर्म | 20 |
| 8 | किसान | 20 |
| 9 | स्कीम | 18 |
| 10 | एक्सपोर्ट | 17 |
| 11 | कस्टम ड्यूटी | 17 |
| 12 | एमएसएमई | 15 |
| 13 | इन्वेस्टमेंट | 13 |
| 14 | बैंक | 13 |
| 15 | यूथ | 13 |
| 16 | बजट | 11 |
| 17 | स्किल | 11 |
| 18 | शिप | 11 |
| 19 | इकोनॉमी | 11 |
| 20 | मैन्युफैक्चरिंग | 11 |
| 21 | इन्फ्रास्ट्रक्चर | 10 |
| 22 | मोदी | 10 |
| 23 | सस्टेनेबल | 10 |
| 24 | इलेक्ट्रॉनिक्स | 10 |
| 25 | ईज ऑफ डूइंग बिजनेस | 10 |
| 26 | वॉटर | 9 |
| 27 | ग्रोथ | 9 |
| 28 | विकसित भारत | 9 |
| 29 | ईवी/बैटरी | 9 |
| 30 | मिडिल क्लास | 8 |
| 31 | बिहार | 8 |
| 32 | मिनरल्स | 8 |
| 33 | डिजिटल | 8 |
| 34 | टेक | 8 |
| 35 | टेक्साटाइल | 8 |
| 36 | टैरिफ | 8 |
| 37 | इंपोर्ट | 7 |
| 38 | स्टार्टअप | 7 |
| 39 | क्रेडिट | 7 |
| 40 | स्टेट्स | 7 |
| 41 | अर्बन | 7 |
| 42 | एग्रीकल्चर | 7 |
| 43 | मेक इन इंडिया | 7 |
| 44 | लोन | 7 |
| 45 | स्टूडेंट्स | 6 |
| 46 | इनोवेशन | 6 |
| 47 | प्रोडक्टिविटी | 6 |
इसके अलावा बजट, कौशल, युवा, बैंकिंग, निवेश, बुनियादी ढांचा और अर्थव्यवस्था जैसे शब्द भी कई बार बोले गए, जिससे साफ है कि सरकार आर्थिक विकास को प्राथमिकता दे रही है।
युवाओं और उद्योगों के लिए खास योजनाएं
सरकार ने इस बजट में युवाओं, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बड़े ऐलान किए। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी सेक्टर को और मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बैटरी जैसे क्षेत्रों में सरकार निवेश बढ़ाएगी।
स्किल डेवलपमेंट के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी, जिससे देश के युवाओं को आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दी जा सके। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष आर्थिक पैकेज और कर लाभ (टैक्स बेनिफिट) देगी।
बिहार और पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान
बजट में बिहार का 8 बार और पूर्वोत्तर (NE) का 5 बार जिक्र किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार इन राज्यों के विकास को प्राथमिकता दे रही है।
- बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जिससे राज्य में हवाई यातायात की सुविधाएं बढ़ेंगी।
- कोसी नहर परियोजना के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी, जिससे सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा।
- पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढाँचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) और परिवहन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।
टेक्नोलॉजी, निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मुख्य लक्ष्य आर्थिक सुधारों को तेज करना, नए रोजगार के अवसर पैदा करना और भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जल संसाधन, टेक्सटाइल, बैंकिंग और निवेश पर जोर दिया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए मेडिकल सुविधाओं को आधुनिक बनाया जाएगा और नए अस्पतालों की स्थापना की जाएगी। शिक्षा, उद्यमिता, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP मॉडल), हवाई अड्डे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और कैंसर रिसर्च को भी बजट में विशेष स्थान दिया गया है।
गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए खास योजनाएं
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्पष्ट किया कि यह बजट गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं को समर्पित है। किसानों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि और कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाने की योजना शामिल है।
महिलाओं के लिए नए लोन और सब्सिडी स्कीम्स लाई जाएंगी, जिससे वे अपने खुद के व्यवसाय शुरू कर सकें।
गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं और स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके। नई रोजगार योजनाओं के तहत सरकार लाखों युवाओं को रोजगार देने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करेगी।
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