Budget For Job Seekers: निर्मला सीतारमण ने पहली बार नौकरी पाने वालों और युवाओं को दिया बड़ा तोहफा, जानें डिटेल

Budget For Job Seekers: वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 23 जुलाई यानी आज मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश भर में पहली बार नौकरी पान वालों और देश भर के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है।

वित्‍त मंत्री ने आम बजट पेश करते हुए ऐलान किया संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरूआत करने वालों को ऐलान किया कि उन्‍हें एक महीने की सैलरी दी जाएगी। ये सैलरी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्‍यम से तीन किस्‍तों में संगठित क्षेत्र में नौकरी पाने वाले को दी जाएगी। इसके साथ ही वित्‍त मंत्री ने युवा वर्ग को अन्‍य कई बड़े तोहफे दिए हैं। आइए जानते हैं...

पहली बार नौकरी पाने वालों को एक महीने की सैलरी

बजट पेश करते हुए वित्‍त मंत्री ने कहा रोजगार और कौशल विकास सरकार की नौ प्राथमिकताओं में से एक है। उन्‍होंने बताया युवाओं की मदद करने के लिए संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी शुरू करने वालों को एक महीने की सैलरी दी जाएगी। ये डीबीटी के जरिए तीन किस्तों में जारी किया जाएगा।

जानें कितनी मिलेगी अधिकतम धनराशि

वित्‍त मंत्री ने बताया इसके लिए अधिकत धनराशि 15,000 रुपये होगी। ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी। पात्रता सीमा एक लाख रुपये प्रति माह होगी। इस पहल से 10 करोड़ युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका और मासिक भत्ता

इसके साथ ही अगले पांच सालों में एक करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। ये इंटर्नशिप 12 महीने तक चलेगी, जिससे युवाओं को बिजनेस वर्ल्‍ड और प्रोफेशनल चुनौतियों का एक्‍स्पीरिएंस मिलेगा। प्रत्येक इंटर्न को 5,000 रुपये का हर महीने allowance और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता मिलेगी।

इसके अलावा वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपनियों मो अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में अंतर्गत लागत और इंटर्नशिप व्यय का 10 फीसदी वहन करना आवश्यक है।

स्किल डेवलेपमेंट के लिए नई योजना

सीतारमण ने कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत एक नई योजना की घोषणा की। राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से, इस योजना का लक्ष्य पांच वर्षों में एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को हब में अपग्रेड करना है, जिससे 20 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा।

मनरेगा रोजगार गारंटी

मौजूदा मनरेगा योजना शारीरिक श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सालाना कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती रहेगी। इससे रोजगार के अवसर तलाश रहे ग्रामीण परिवारों को निरंतर सहायता मिलती रहेगी।