Budget 2024 in Hindi: आम बजट में नायडू-नीतीश के प्रांत की लगी लॉटरी, जानिए क्या-क्या मिला?

Updated: Tuesday, July 23, 2024, 12:35 [IST]

Budget 2024 Announcements For Bihar and Andhra Pardesh in Hindi: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 23 जुलाई को सुबह 11 बजे सदन में पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, 'भारत के लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है और ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है।'

निर्मला सीतारमण का लगातार 7वां बजट पेश कर रही हैं। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने बिहार और आंध्र प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दी है। सीतारमण ने बिहार के लिए कई सड़क परिजनों की सौगातें दीं। बिहार के लिए घोषणा करते हुए सीतारमण ने कहा कि बिहार में 2 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा।

इसके अलावा बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे की भी घोषणा की। उन्होंने बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा के विकास में भी सहयोग करेंगे। वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि बक्सर में गंगा नदी पर दो नए पुल बनेंगे। साथ ही, बिहार में हाईवे के लिए 26 लाख करोड़ भी आवंटित किए है। इतना ही नहीं, बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल सुविधाओं और स्पोर्ट्स इंफ्रांस्ट्रक्टर का भी ऐलान किया है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। साथ ही, बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर शीघ्रता से काम किया जाएगा।

इतना ही नहीं, वित्तमंत्री ने आंध्र प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज देने की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ का पैकेज दिया। वित्तमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे।

इतना ही नहीं, हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरा होने और वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है। इतना ही नहीं, वित्तमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान दिया जाएगा।