BNS 2023: संसदीय स्थायी समिति की 27 को अहम बैठक, भारतीय न्याय संहिता की मसौदा रिपोर्ट पर होगी चर्चा
केंद्र सरकार जल्द ही भारतीय न्याय संहिता के मसौदे पर को फाइनल करने की तैयारी हैं। इसके लिए गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति की अगली बैठक 27 अक्टूबर को होने जा रही है। ये बैठक नई दिल्ली में होगी, जिसमें 'भारतीय न्याय संहिता, 2023', भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और 'भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023' पर मसौदा रिपोर्ट 248 को लेकर चर्चा होगी।
भारत के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) प्रस्तावित एक नई न्याय संहिता है, जो मौजूदा भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) और साक्ष्य अधिनियम की स्थान लेगी। केंद्र की ओर नई नीति लाने का मकसद अपराधों के मामले में समय से और उचित फैसला दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। नए संशोधन के तहत केंद्र वर्तमान भारतीय न्याय प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाएगा।
राज्ससभा सचिवालय की ओर रविवार को जारी एक नोटिस में कहा गया है कि ये बैठक दिल्ली में 27 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे शुरू होगी। जिसमें भारतीय न्याय संहिता को लेकर 246वीं मसौदा रिपोर्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा को लेकर 247वीं ड्राफ्ट रिपोर्ट और भारतीय साक्ष्य विधेयक मसौदा रिपोर्ट 248 पर चर्चा की जाएगी।
केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 को 11 अगस्त, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था, जो कि भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की जगह लेगा। नया कानून आईपीसी, 1860 को कुछ अहम बदलाव के साथ लाया जाएगा। इसके तहत मानव शरीर पर हमला और हत्या, संपत्ति को नुकसान पहुंचान जैसे जबरन वसूली और चोरी, सार्वजनिक व्यवस्था जैसे गैरकानूनी सभा और दंगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा , शालीनता, नैतिकता और धर्म, मानहानि और राज्य के विरुद्ध अपराध जैसे मामलों में की जाने वाली कार्रवाई के प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं।
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