बीजेपी ने पेश किया मोदी सरकार के 50 दिनों का रिपोर्ट कार्ड, जानें क्या है खास
नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को 50 दिन पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर शुक्रवार को बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके 50 दिनों की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा है। बीजेपी हेडक्वार्टर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस मे नड्डा ने कहा कि अब तक हम 100 दिनों की अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट रखते थे, लेकिन पीएम मोदी ने 50 दिनों में ही अपनी सरकार के कामों की जानकारी देने का फैसला लिया है।
जेपी नड्डा ने कहा कि, मोदी सरकार ने पिछले पचास दिनों में जो फैसले लिए हैं, वो भविष्य के लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं। पिछले 50 दिन में जो फैसले हुए हैं वो पिछले 50 वर्षों में हुए फैसलों कहीं बेहतर हैं। जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। मोदी सरकार को किसान, मजदूर और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए समर्पित बताया। उन्होंने कहा कि हमने देश को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लक्ष्य के साथ विकास की राह पर चलने का फैसला लिया है।
जेपी नड्डा ने बताया कि, जल से लेकर चांद तक किए गए फैसले और गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यवसायी, छोटे दुकानदार जो लंबे समय तक वंचित रहे उनको मुख्य धारा में शामिल करते हुए कैसे हम देश को आगे ले जा सकते हैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार समर्पित रही है। सरकार द्वारा 2024 तक सभी घरों को साफ पीने का पानी पहुंचाने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 1.25 लाख किमी सड़कें बनाने का निश्चय किया गया है।
जेपी नड्डा ने कहा कि, भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे कई आईआरएस अधिकारियों को समय से पहले रिटायर किया है। ये मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दिखाता है। वहीं जांच एजेंसियों को ताकत मिले, इसके लिए एनआईए संशोधन बिल लाया गया। एनआईए को अब विदेश में भी भारत के खिलाफ आतंक के मामलों की जांच कर सकेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि, सरकार अगले 5 सालों में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होगा।
नड्डा ने सरकार की कई योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 2022 तक 1 करोड़ 95 लाख घरों तक गैस, शौचालय और जल की उपलब्धता का वादा है। मजदूरों को रिटायरमेंट के बाद 3,000 रुपये तक की पेंशन देने के फैसले की भी उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा कि चिटफंड जैसी स्कीमों से गरीबों को बचाने के लिए भी फैसला लिया गया है। किसानों को लागत से डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का फैसला अन्नदाताओं के लिहाज से बेहद अहम है।
नड्डा ने बताया कि, छोटे दुकानदार जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ होगा। उन्हें प्रधानमंत्री मानधन योजना से जोड़ा जाएगा। इस फैसले से करीब 3 करोड़ छोटे कारोबारियों को लाभ मिलने वाला है। लोकसभा और राज्य सभा की प्रोडक्टिविटी में काफी बढ़ावा हो रहा है। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण ही संभव हो रहा है।
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