बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के फैसले का केंद्र ने किया बचाव, प्रह्लाद जोशी ने कही ये बात
Bilkis Bano: जिस तरह से गुजरात सरकार ने बिल्किस बानों के दोषियों की रिहाई को लेकर बयान दिया है कि दोषियों की रिहाई के लिए केंद्र ने अपनी मंजूरी दी थी, उसके बाद अब केंद्र सरकार की ओर से भी बयान दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई का बचाव करते हुए कहा कि यह कानून के तहत किया या है। मैं इसमे कुछ भी गलत नहीं समझ रहा क्योंकि यह प्रक्रिया कानून के तहत की गई है। जोशी ने कहा कि जिन दोषियों ने जेल के भीतर पर्याप्त समय बिता लिया है उन्हें रिहा करने का कानून में प्रावधान है।
दरअसल अगले महीने गुजरात में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में गुजरात में बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार की ओर से कहा गया है कि दोषियों ने जेल में 14 साल से अधिक का समय पूरा कर लिया था। उनका बर्ताव जेल में अच्छा पाया गया और केंद्र ने भी उनकी रिहाई की मंजूरी दी थी, इसके बाद उन्हें रिहा किया गया है। गुजरात सरकार के इस बयान के बाद अब केंद्र सरकार कटघरे में आ गई थी, लेकिन प्रह्लाद जोशी ने इस फैसले का बचाव किया है।
बिल्किस बानों के दोषियों को रिहा करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले में शपथ पत्र दायर करके गुजरात सरकार की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीबीआई स्पेशल क्राइम ब्रांच मुंबई और सीबीई कोर्ट के स्पेशल सिविल जज, सिटी सिविल और सेशंस कोर्ट ने दोषियों की समय से पहले रिहाई का विरोध किया था।
बता दें कि बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था, जबकि उनकी तीन साल की बेटी समेत 14 लोगों को 3 मार्च 2002 में हत्या कर दी गई थी। इसी साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहा करने का फैसला लिया था। कोर्ट ने 2008 में इन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दोषियों की रिहाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। गौर करने वाली बात है कि बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के खिलाफ सीपीआई (एम) नेता सुभाषिनी अली व पत्रकार रेवती लॉल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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