Bihar News: पुरुष दिव्यांगजनों को यूपीएससी, बीपीएससी पास करने पर प्रोत्साहन राशि

बिहार सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने और वित्तीय सहायता और नई नीतियों के माध्यम से कृषि का समर्थन करने के लिए पहल शुरू की है। प्रमुख उपायों में सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए प्रोत्साहन और सिंचाई के लिए डीजल सब्सिडी योजना शामिल है।

राज्य सरकार ने पुरुष दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने और उच्च पद पर नौकरी दिलाने में मदद करने के लिए खासतौर से पहल की है। मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी। इसकी जानकारी मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना ‘संबल’ के अंतर्गत अब राज्य के पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को राज्य सरकार सिविल प्रोत्साहन योजना के जरिए आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी। इसके तहत बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वालों को 50 हजार रुपये और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा उतीर्ण करने वालों को 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

राज्य सरकार ने वित्तीय 2025-26 में राज्य में अनियमित मॉनसून या सूखे या अल्पवृष्टि जैसे हालात को देखते हुए डीजल अनुदान योजना की घोषणा की है। इसके कार्यान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। खरीफ फसलों को एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत अनुमान 75 रुपये प्रति लीटर डीजल पर अनुदान की दर से 750 रुपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से अनुदान दिया जाएगा। एक किसान को धान का बीचड़ा बचाने एवं जूट के लिए दो सिंचाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह धान, मक्का अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे के लिए एक ही खेत के लिए अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगी। एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा।

राज्य में कंपनियों की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि (सीएसआर फंड) के सतत अनुश्रवण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति, 2025 और बिहार राज्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सोसाइटी के गठन का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी तय करेगी कि किस योजना में सीएसआर के तहत कितनी राशि दी जाएगी।

720 बेड का बनेगा कुढ़नी में आवासीय विद्यालय

राज्य स्कीम मद से मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड और कैमूर जिला के अधौरा अंचल के चैनपुर एवं कोल्हुआ अंचल में 720 बेड का डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट से 65 करोड़ 80 लाख 11 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही 2011 की जनगणना के अनुसार जिस इलाके में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 5 हजार से अधिक आबादी वाले प्रखंडों में डॉ. भीमराव अंबेदकर आवासीय विद्यालय का निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए 66 और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 आवासीय विद्यालय संचालित हैं और 26 नवस्वीकृत आवासीय विद्यालय समेत सभी आवासीय विद्यालयों को प्लस टू तक के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।

कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले –

- बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्द्धन नीति-2025 के प्रारूप की स्वीकृति दी गई है। इससे ऊर्जा संरक्षण और बिजली उपलब्धता में सुधार एवं जीवाश्म ईंधनों से जुड़े स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को कम करने और हानिकारक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना उदेश्य है।

- बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के तहत जीविका दीदियों के बैंक को संचालित करने के लिए अंश पूंजी, अनुदान एवं स्थापना व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 105 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। यह राशि बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से जारी की गई है।

- बिहार शहरी गैस वितरण नीति-2025 के तहत प्राकृतिक गैस को हरित एवं स्वच्छ ईंधन के तौर पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत पाइप लाइन बिछाने के लिए सड़क की कटाई समेत अन्य कार्य के लिए समुचित तरीके से अनुमति लेनी होगी और निर्धारित मापदंड का पालन करना होगा।

- गया जिले के डोभी अंचल में बख्तौरा मौजा में बिहार सहकारिता प्रशिक्षण सह शोध संस्थान की स्थापना के लिए सहकारिता विभाग को हस्तांतरित की गई।

0 समस्तीपुर के रोसड़ा अंतर्गत सिंहीया प्रखंड के करेह नदी माहेघाट पर माहे से भटंडी रोड पर आरसीसी पुल निर्माण की मंजूरी। इसके लिए 65 लाख रुपये जारी किए गए। इसके अलावा नवादा जिला के हिसुआ बाईपास पर एनएच 82 पर बगोदर से एचएच-8 के उर्सा आहर भाया बगोदर करमचक तक 35 करोड़ 19 लाख रुपये की लागत से स्वीकृति की गई है। नवादा जिला के लेधा, कझिया, नाद, कूलना कौशी हवार भुमई अकबरपुर तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 69 करोड़ 70 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। आरा जिला में कुरमुरी से बंधवा पथ के चौड़ीकरण के लिए 33 करोड़ 53 लाख रुपये मंजूर किए गए। समेत अन्य पथों की मंजूरी दी गई है।