भीमा कोरेगांव आयोग को मिला 7वां विस्तार, 31 दिसंबर से पहले जमा करना होगा रिपोर्ट
नई दिल्ली। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने भीमा कोरेगांव आयोग को अपना कार्य पूरा करने और 31 दिसंबर से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अंतिम मौका दिया है। यह दो सदस्यीय आयोग को 1 जनवरी, 2018 को दिया गया सातवां विस्तार है। पिछला विस्तार 8 अप्रैल को देशव्यापी कोविड -19 लॉकडाउन के बीच समाप्त हुआ। गृह विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी वीएम भट ने कहा, "इस सरकारी आदेश के माध्यम से, आयोग को 31 दिसंबर, 2020 तक सातवां और अंतिम विस्तार दिया गया है। आयोग को विस्तारित अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए।"
आयोग के रजिस्ट्रार वी वी पलनीटकर ने कहा कि कोविड -19 के मद्देनजर, आयोग और उसके कर्मचारियों को सुनवाई के संचालन के बारे में कुछ समस्याओं का सामना करने की संभावना है। "संक्रमण की आशंका के कारण अधिवक्ताओं और गवाहों को सुनवाई में भाग लेना मुश्किल हो गया है। कर्मचारी वायरस के उच्च जोखिम से भी चिंतित हैं और उन्होंने अपनी आशंका व्यक्त की है।"
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