Republic of Bharat: संविधान के आर्टिकल-1 में क्या लिखा है? जिसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा
संसद के विशेष सत्र के दौरान भारत ने नाम India बदलने का भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि संविधान के अनुच्छेद-1 में क्या लिखा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेर रही है।
संसद के विशेष सत्र में आम चुनाव से ठीक पहले बड़े कदम उठाने की तैयारी है। वन नेशन- वन इलेक्शन की संभावनाएं तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समित कार्य कर रही है। वहीं दूसरी ओर दावा किया जा रहा कि अब देश का नाम INDIA हटाया जा सकता है। इसकी जगह भारत नाम को मान्यता दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर इस बड़े दावे को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी है। संविधान के अनुच्छेद-1 का जिक्र किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि इस आर्टिकल में क्या प्रावधान है, जिसके दम पर कांग्रेस एनडीए सरकार के बड़े निर्णय पर सवालिया निशान लगा रहा है।
केंद्र की एनडीए सरकार कुछ बड़े प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। यही वजह है कि पांच दिन के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। हलांकि अगले साल यानी 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले इस इस विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल भी है। विपक्षी दलों की कुछ पार्टियों नेता इसे भाजपा की घबराहट बता रहे हैं। उनका दावा है कि तमाम दलों के एक साथ मिलकर आईएनडीएआई संगठन बनाने से अगले चुनाव से पहले से ही एनडीए में शामिल दलों का मनोबल टूटा है।
अनुच्छेद-1 में क्या लिखा?
संविधान का अनुच्छेद-1 में कहा गया है कि कि इंडिया, यानी भारत, राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों के क्षेत्र, केंद्रशासित प्रदेश और भविष्य में प्राप्त किए जा सकने वाले क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा राज्यों का क्षेत्र, संघ क्षेत्र को लेकर भी इसमें प्रावधान थी। इस अनुच्छेद का पहला प्रावधान भारत के नाम और उसके आकार को लेकर है। जिसमें कहा गया है कि भारत, अर्थात इंडिया राज्यों को संघ होगा। जबकि दूसरे प्रावधान अनुच्छेद-1 (2) में कहा गया है कि राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तीसरे प्रवधान के तहत राज्यों के राज्यक्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्रों के अलावा ऐसे क्षेत्रों का भी जिक्र है, जिसे भविष्य में भारत में शामिल किया जा सकता है।
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