Bengal Election: चुनाव आयोग और ममता बनर्जी की तनातनी पर 'सुप्रीम फैसला', बंगाल चुनाव में बदलेगी हवा?

Updated: Friday, February 20, 2026, 18:38 [IST]

Bengal Election: बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर (SIR) को लेकर घमासान मचा हुआ है। राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रहे आरोप-प्रत्यारोप पर शुक्रवार (20 फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच बढ़ते अविश्वास पर कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। सर्वोच्च अदालत ने राज्य में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के तहत दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया है। इसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसका प्रदेश की चुनावी हवा पर असर पड़ेगा?

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि दोनों संवैधानिक संस्थाओं के बीच दोषारोपण की स्थिति असहज करने वाली है। लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच एक दूसरे पर आरोप लगाना और भरोसा नहीं करने की स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए न्यायिक अधिकारियों को 'इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिसर (ERO)' के रूप में काम सौंपा जाएगा।

Bengal SIR पर सर्वोच्च अदालत का अहम फैसला

- चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने यह भी माना कि परिस्थितियां असाधारण हैं और इसलिए समाधान भी सामान्य तरीके से नहीं हो सकता है।

- अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि वे अतिरिक्त जिला जज या जिला जज रैंक के सेवारत/पूर्व न्यायिक अधिकारियों को इस प्रक्रिया के लिए उपलब्ध कराएं।

- इन अधिकारियों को चुनाव आयोग के माइक्रो-ऑब्जर्वर और राज्य सरकार के तैनात अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

Bengal Election पर इस फैसले का होगा असर

बंगाल के चुनावी संदर्भ में यह फैसला बेहद अहम है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया अक्सर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का केंद्र बन गई है। विपक्षी दल जहां फर्जी नामों या 'तार्किक विसंगतियों' की बात उठाते हैं। सत्तारूढ़ पक्ष प्रशासनिक दखल की शिकायत करता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप यह संदेश देता है कि आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर कोई सवाल न उठे। अदालत ने 28 फरवरी को निर्धारित तिथि पर अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की अनुमति भी दी है।

साथ ही, यह स्पष्ट किया है कि आवश्यक होने पर बाद में पूरक सूची (Supplementary List) प्रकाशित की जा सकती है। इससे चुनावी कैलेंडर प्रभावित नहीं होगा, लेकिन पारदर्शिता का दायरा बढ़ेगा। कोर्ट ने जिला कलेक्टर और एसपी को भी निर्देश दिया है कि वे न्यायिक अधिकारियों को पूरा लॉजिस्टिक सहयोग दें और निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करें। यह प्रावधान प्रशासनिक मशीनरी को सीधे तौर पर जवाबदेह बनाता है।

Mmamat Banerjee की रणनीति पर क्या असर होगा?

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह फैसला ममता बनर्जी के लिए दोधारी तलवार की तरह है। एसआईआर के विरोध में उन्होंने सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसके बावजूद कोर्ट ने प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया है। बंगाल की सियासत में यह एक बड़ा संकेत है। जहां एक ओर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाले दलों को न्यायिक निगरानी का भरोसा मिलेगा, वहीं राज्य सरकार के लिए भी यह मौका है कि वह प्रक्रिया में सहयोग कर लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करे।

सुप्रीम कोर्ट का यह कदम केवल तकनीकी आदेश नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में भरोसा बहाल करने की कोशिश है। बंगाल चुनाव से पहले यह स्पष्ट संदेश है कि मतदाता सूची की पवित्रता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा।