आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए बंगाल भाजपा के नेता प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर मिले।

गुरुवार शाम को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई एक रणनीतिक बैठक में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल में आगामी राज्य चुनावों से पहले कई विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने राज्य नेतृत्व के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, काफी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामों की पुष्टि की।

इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, बंगाल में पार्टी के चुनावी प्रयासों के प्रभारी बिप्लब देब, और राज्य इकाई के कई वरिष्ठ नेता सहित प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं। उल्लेखनीय उपस्थित लोगों में बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीन भट्टाचार्य, विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी, और पूर्व राज्य भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार शामिल थे। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर और भाजपा सांसद मनोज टिग्गा भी इस तीन घंटे लंबी बैठक में मौजूद थे।

एक वरिष्ठ बंगाल भाजपा नेता के अनुसार, पार्टी के कई वर्तमान विधायकों को फिर से नामांकित किए जाने की उम्मीद है। उम्मीदवारों की पहली सूची मतदान तिथियों की घोषणा के तुरंत बाद जारी की जाएगी, जिसके 14 मार्च को मोदी की पश्चिम बंगाल यात्रा के कुछ दिनों के भीतर होने की उम्मीद है। वर्तमान में, भाजपा के पास 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में 65 सीटें हैं।

चयन प्रक्रिया में फरवरी के अंत में राज्य नेताओं और केंद्रीय पर्यवेक्षकों की बैठक के दौरान अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तीन नाम और कुछ अन्य के लिए चार नाम शॉर्टलिस्ट करना शामिल था। इन नामों पर बाद में दो दिनों तक केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा की गई, इससे पहले कि वे केंद्रीय चुनाव समिति और प्रधानमंत्री दोनों से अंतिम मंजूरी प्राप्त कर सकें।

आगामी घोषणाएं

आरंभिक सूची प्रकाशित होने के बाद, भाजपा प्रचार के लिए पर्याप्त समय देने हेतु बाद की सूचियों में अतिरिक्त नामों को तुरंत जारी करने की योजना बना रही है। चुनाव गतिविधियों के शुरू होने से पहले उपलब्ध सीमित समय के कारण यह तात्कालिकता उत्पन्न हुई है।

सुवेंदु अधिकारी ने पहले संवाददाताओं को सूचित किया था कि इन बैठकों में से एक मुख्य एजेंडा 14 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मोदी की रैली की तैयारी करना था। रैली का उद्देश्य ममता बनर्जी के तहत उनके द्वारा "दागी, अलोकतांत्रिक" शासन के रूप में वर्णित शासन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना है।

With inputs from PTI