आज तय होगा असम में कौन नागरिक और कौन विदेशी? सुरक्षा सख्त, 220 कंपनियां तैनात
नई दिल्ली। असम में आज राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का दूसरा और आखिरी ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। तैयार किया गया मसौदा सभी एनआरसी सेवा केन्द्रों (एनएसके) में 10 बजे तक प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसी ड्राफ्ट से तय होगा कि कौन नागरिक है और कौन विदेशी। एनआरसी में उन सभी भारतीय नागरिकों के नामों को शामिल किया जाएगा जो 25 मार्च, 1971 से पहले से असम में रह रहे हैं। एनआरसी को देखते हुए राज्यभर में सुरक्षा के सख्त इतंजाम किए गए हैं। सुरक्षाबलों की 220 टुकड़ियां तैनात की गई है।
राज्य सरकार ने साफकिया है कि मसौदा में जिनके नाम उपलब्ध नहीं होंगे उनके दावों की गुंजाइश होगी। उन्हें सेवा केन्द्रों में निर्दिष्ट फॉर्म भरना होगा। 7 अगस्त से 28 अगस्त तक ये फॉर्म सेवा केंद्रों में उपलब्ध होंगे। इसके बाद उन्हें अपने दावे को साबित करने के लिए एक और फॉर्म भरना होगा जो 30 अगस्त से 28 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा। सरकार ने दावा किया है कि एनआरसी उच्चतम न्यायालय की निगरानी में अपडेट किया जा रहा है।
सात जिलों में धारा 144 लागू
मसौदे को देखथे हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे इसके लिए सीआरपीएफ की 220 टुकड़ियां तैनात की गई है। वहीं सात जिलों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। सरकार ने कहा है कि किसी भी अप्रिय घटना और खासकर किसी भी अफवाह को रोकने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली है। वहीं मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एनआरसी मसौदा जारी होने के मद्देनजर उच्च स्तरीय बैठक की और अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा। उन्होंने जिनका नाम मसौदे में नहीं होगा उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनकी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं होगा उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा।
The final draft of NRC (National Register of Citizens) will be released tomorrow. People whose names do no appear in it need not worry, it has been specified by central govt&Assam govt that they can apply for it through Claims&objections forms: Assam CM Sarbananda Sonowal (29.07) pic.twitter.com/7qXevViMSa
— ANI (@ANI) July 29, 2018
People shouldn't believe rumours. Even if someone's name doesn't appear in NRC,he'll be treated as an Indian citizen&never as a foreigner. No one will have to go to any detention camp. Illiterate people will be helped by Assam govt to fill Claims&Objections forms: Assam CM(29.07) pic.twitter.com/FYSe22I9ZM
— ANI (@ANI) July 29, 2018