मोदी सरकार का बड़ा फैसला, हज यात्रा पर दिव्यांगो के लिए लगी पाबंदी हटी
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात के जरिए इस बात की जानकारी दी थी कि अब हज पर जाने के लिए महिलाओं के लिए मेहरम को खत्म कर दिया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया था। जिसके बाद दिव्यांगों के हज पर जाने से रोक को भी सरकार ने हटा लिया है। इस पाबंदी के खिलाफ लंबे समय से दिव्यांग अधिकार ग्रुप प्रदर्शन कर रहा था, जिसके बाद आखिरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय ने दिव्यांगों के हज पर जान से लगी रोक को हटा दिया है।
हज कमेटी को दिए गए निर्देश
केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज के लिए दिव्यांगो पर यह पाबंदी पिछले 60 वर्ष या उससे अधिक समय से है, मुमकिन है कि सऊदी अरब में इसको लेकर कुछ पाबंदी हो, लेकिन इस वर्ष से हम दिव्यांगो को भी हज के लिए आवेदन करने की इजाजत देंगे। इस बाबत मंत्रालय ने हज कमेटी ऑफ इंडिया को निर्देश दे दिए हैं कि वह दिव्यांगो के सब्सिडी के तहत हज के लिए आवेदन को स्वीकार किया जाए और इसके लिए उचित प्रबंध किए जाए।
कोटा देने पर भी विचार
इससे पहले नियम यह था कि जिन लोगों के एक पैर में दिक्कत है, शारीरिक या मानसिक तौर पर स्वस्थ्य नहीं है वह हज के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। हालांकि मंत्रालय ने इस खास नियम को पहले ही अपनी वेबसाइट से हटा लिया है। मुख्तार अब्बास नकवी से जब यह पूछा गया कि जिस तरह से वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षण दिया जाता है क्या दिव्यांगों के लिए भी आरक्षण मुहैया कराया जाएगा। उसपर नकवी ने कहा कि इस तरह का कोटा दिया जाएगा या नहीं इसपर सउदी अरब के नियमों को देखना होगा, जिसके बाद ही फैसला लिया जा सकता है।
दिव्यांगों ने किया था विरोध
आपको बता दें कि 2018-2022 के लिए गाइडलाइन अक्टूबर 2017 में बनी रिव्यू कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमे दिव्यांगों पर रोक का नियम मौजूद था, लेकिन इसके खिलाफ दिव्यांगों के संगठन ने विरोध करना शुरू कर दिया। दिव्यांगों के अधिकार के लिए आवाज उठाने वाले संगठन के एक्टिविस्ट मुरलीधरन ने राज्यसभा सांसद टीके रंगराजन के साथ मिलकर मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात की। मुरलीधरन ने बताया कि नकवी ने कहा है कि यह पाबंदी कई सालों से चली आ रही है, लेकिन किसी ने इसपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब यह हमारी नजर में आया है, हम इसे सही करेंगे।
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