उद्योगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी आंध्र सरकार, सीएम जगन ने अधिकारियों को दिए निर्देश
विजयवाड़ा, 16 जून। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार को उद्योगों, बंदरगाहों और मछली पकड़ने के बंदरगाहों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को उद्योगों को आवंटित भूमि में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया ताकि वे जल्द से जल्द परिचालन शुरू किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को एमएसएमई को भी बढ़ावा देने का भी निर्देश दिया।
जगन ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष कोष के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को संबंधित इकाइयों को सरकारी सहायता देने और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण को रोकने और श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद करने के लिए एक नीति बनाने का निर्देश दिया।
सरकार की औद्योगिक नीति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पारदर्शी नीतियों को लागू कर रहे हैं और बिजली, सड़क और रेलवे जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा सरकार उद्योगपतियों को अपनी इकाइयां स्थापित करने के झूठे वादा करके धोखा नहीं दे रही है। जगन ने कहा पारदर्शी नीतियों के चलते कई उद्योगपित आंध्र प्रदेश का रुख कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सिंघवी और बिरला जैसे कई प्रतिष्ठित उद्योगपति राज्य में आ रहे हैं और अपनी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सीएम ने बताया कि हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किए गए समझौतों के आधार पर 30,000 से अधिक नौकरियों का सृजन किया जाएगा।
जगन ने कहा इन परियोजनाओं के लिए 66,000 एकड़ से अधिक की आवश्यकता है। वे उन लोगों के लिए अच्छी आय उत्पन्न करेंगे जिनके पास सूखी भूमि है, क्योंकि हर साल 30,000 रुपये प्रति एकड़ का भुगतान किया जाएगा। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों को इसके लिए नीतियां तैयार करने का निर्देश दिया।
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