पंजाब सरकार के प्रस्ताव पर केंद्रीय कृषि मंत्री बोले-जांच के बाद लेंगे विधेयक पर फैसला
नई दिल्ली। पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से पारित करने के साथ ही केंद्र के कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। जाब केंद्र के इन कानूनों को रद्द करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया। प्रस्ताव पास किए जाने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि, हम इसकी जांच करेंगे और पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए एक निर्णय लेंगे।
पंजाब सरकार द्वारा पास किए गए प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि, मुझे पता चला है कि पंजाब ने कृषि कानून से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया है। लोकतंत्र में, कोई विधानसभा ऐसे फैसले ले सकती है। जब यह भारत सरकार के पास आएगा, तब हम इसकी जांच करेंगे। उन्होंने साफ किया कि, पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए एक निर्णय लेंगे।
इससे पहले केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि, वर्षों से बुद्धिजीवी वैज्ञानिक ओर हमारे समाज के लोग कृषि में सुधार की मांग कर रहे थे। उन्हीं की मांगों के अनुरूप कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार लाए गए हैं। मोदी सरकार यहां किसानों की आय को दुगुना करने के लिए किसानों के हित के लिए कार्य कर रही है, वहीं विपक्षी दल किसानों को असलियत समझाने की बजाए उनको गुमराह करने में लगे हुए हैं। बता दें कि, पंजाब विधानसभा ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनो के खिलाफ मंगलवार को चार विधेयक पास किया तथा एक प्रस्ताव पारित किया । विधानसभा में पांच घंटे के चर्चा के बाद इन विधेयकों को पारित किया गया जिसमें भाजपा विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया । विपक्षी शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी तथा लोक इंसाफ पार्टी ने इस विधेयक का समर्थन किया ।
वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि, राहुल जी कुछ भी कह सकते हैं लेकिन वे अपने कई अनौपचारिक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। केवल यह कहने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वह टिप्पणी से सहमत नहीं है। कमलनाथ ने महिलाओं और दलितों का अपमान किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। यदि कमलनाथ माफी नहीं मांगते हैं, तो शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए।
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