'अग्निपथ' विरोध के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को CRPF और असम राइफल्स में 10% आरक्षण

'अग्निपथ' विरोध के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को CRPF-असम राइफल्स में 10% का आरक्षण

Updated: Saturday, June 18, 2022, 10:11 [IST]

नई दिल्ली, 18 जून: 'अग्निपथ स्कीम' के विरोध के बीच गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि केंद्रीय पुलिस बलों (सीआरपीएफ) और असम राइफल्स में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा, अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीर, जब अपना चार साल का काम खत्म कर लेंगे तो उन्हें केंद्रीय पुलिस बल (सीआरपीएफ) और असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से तीन साल की छूट देने का भी फैसला किया है, जबकि अग्निवीर के पहले बैच को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से 5 साल की छूट मिलेगी।

गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर क्या कहा?

गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया, ''गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए सीआरपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का फैसला किया है। दो बलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा से 3 वर्ष की छूट दी गई है। अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु में अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष की छूट होगी।

ये राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को देंगे प्राथमिकता

केंद्र ने पहले आश्वासन दिया था कि अग्निशामकों का भविष्य असुरक्षित नहीं है। हालांकि चार साल बाद केवल 25% बल को बरकरार रखा जाएगा क्योंकि बाकी को देश के अन्य बलों में भर्तियों में प्राथमिकता मिलेगी। असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सहित कई भाजपा शासित राज्यों ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वे अपनी राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे।

अग्निपथ को लेकर देशभर में विरोध

अग्निपथ के केवल चार साल के लिए रोजगार प्रदान करने के कारण अग्निपथ के भविष्य पर चिंता व्यक्त की गई है। देशभर के कई राज्यों में इसको लेकर विरोध किए जा रहे हैं। खासकर तेलंगाना और बिहार में बड़े पैमाने पर हिंसा, आगजनी, रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तेलंगाना में विरोध के बीच पुलिस फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। विपक्षी दलों द्वारा अल्पकालिक भर्ती योजना की तीखी आलोचना हो रही है।