PNB: नीरव मोदी के फर्जीवाड़े के बाद बैड लोन वालों की खैर नहीं, 6900 रिकवरी सेल का गठन

Updated: Monday, June 25, 2018, 10:04 [IST]

नई दिल्ली। देश के बैंकों को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाकर फरार नीरव मोदी के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक ने तमाम बैड लोन को वसूलने के लिए अपनी कमर कसनी शूरू कर दी है। नीरव मोदी को दिए लोन के बाद हुए नुकसान की भरपाई के लिए पीएनबी ने अपनी पूरी ऊर्जा लगानी शुरू कर दी है और वह अपने तमाम स्रोत का इसके लिए इस्तेमाल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 1 जून को पीएनबी ने एक रिकवरी सेल का गठन किया है जोकि बैंक की सभी 6900 शाखाओं पर नियुक्त किए गए हैं। इस सेल में कुल 25000 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है जोकि बैड लोन की रिकवरी के लिए अपनी पूरी ताकत झोकेंगे।

हर शाखा पर टीम का गठन

साथ ही बैंक ने अपनी मुख्य शाखा में स्ट्रेस्ड असेड वर्टिकल का भी गठन किया है, ,जिसमे चार जनरल मैनेजर को यह काम दिया गया है कि वह नॉन परफॉर्मिंग असेट की जल्द से जल्द वसूली करें। सूत्र के मुताबिक बैंक ने अपने तमाम कर्मचारियों को इस बाबत ट्रेनिंग दी है और जून 2018 तक इन तमाम कर्मचारियों को लक्ष्य दिया गया है कि वह एक निश्चित सीमा तक लोन को रिकवर करें। रिकवरी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए रिकवरी सेल का गठन बैंक की सभी 6900 शाखाओं पर किया गया है, इसमे बैंक के ही कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। ये वो कर्मचारी हैं जो पहले दूसरे काम में लिप्त थे, लेकिन अब इन्हे रिकवरी सेल का हिस्सा बनाया गया है।

दिया गया है लक्ष्य

तकरीबन 3000 बैंक कर्मी जोकि अलग-अलग कामों में जुटे थे उन्हें स्ट्रेस्ट असेट वर्टिकल में शामिल किया गया है जिनका मुख्य काम है रिकवरी पर पूरी तरह से ध्यान देना। इस लक्ष्य को हासिल करने में तकरीबन 10 दिन का समय और बचा है और बैंक ने अभी तक कुल 7000 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं, जबकि बैंक का कुल लक्ष्य 8000 करोड़ रुपए है। इससे पहले 2017-18 में बैंक ने कुल 5617 करोड़ रुपए की वसूली की थी।

हर संभव प्रयास

माना जा रहा है कि 7000 करोड़ रुपए जो इकट्ठा किया गया है उसे एक बार फिर से प्रोविजनल एडजस्टमेंट में भेजा जाएगा जबकि 3000 करोड़ रुपए को बैंक के मुनाफे के तौर पर दिखाया जाएगा। सूत्र के अनुसार बैंक भूषण पॉवर, एस्सार स्टील, रूचि सोया, अंदरक एल्युमिनियम से तकरीबन 3300 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। साथ ही हर बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि 25 करोड़ रुपए तक के मामले में वन टाइम सेटलमेंट का विकल्प दें, जिससे कि रिकवरी की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।