असम के बाद अब बिहार ने भी जीएसटी बिल को दी हरी झंडी
बिहार। असम के बाद बिहार ने भी जीएसटी को हरी झंडी दे दी है। बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से जीएसटी संविधान संशोधन बिल पास कर दिया है। इसी के साथ बिहार दूसरे ऐसा राज्य हो गया है, जिसने जीएसटी संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। 3 अगस्त को राज्यसभा में जीएसटी संविधान संशोधन बिल पारित होने के बाद असम पहला ऐसा राज्य था, जिसने इसे मंजूरी दी थी।
जीएसटी संविधान संशोधन बिल 3 अगस्त को राज्यसभा में पारित हो गया था। इसे 6 संशोधनों के साथ पेश किया गया था, जिसके बाद इस पर लंबी चर्चा हुई और फिर वोटिंग हुई। जीएसटी के पक्ष में कुल 197 वोट पड़े। कांग्रेस इस बिल को मनी बिल के रूप में न लाकर फायनेंस बिल के तौर पर लाने की मांग की। वहीं AIADMK ने जीएसटी का विरोध करते हुए सदन से बायकॉट कर दिया।
राज्यसभा में पारित होने के बाद माना जा रहा है कि GST की दर 17-20% के बीच रह सकती है। राज्यसभा से पारित होने के बाद इस बिल को एक बार फिर से लोकसभा में लाया गया। लोकसभा में भी जीएसटी संविधान संशोधन बिल को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया और फिर राज्यों की मंजूरी के लिए इस बिल को राज्यों को भेज दिया गया।
अब आगे क्या होगा?
जीएसटी संशोधन बिल को 50 फीसदी राज्य विधानसभाओं को पारित करना होगा। इसके बाद ही जीएसटी बिल एक कानून बनने की प्रक्रिया में आएगा। सरकार राज्यों के वित्त मंत्रियों संग मीटिंग करेगी और उसमें स्टैंडर्ड दर तय की जाएगी। सरकार जीएसटी बिल को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने को बेकरार है।
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