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दिल्ली की हवा में मामूली सुधार, फिर से लागू हो सकती है Odd-Even Scheme

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नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली की आवोहवा में मामूली सुधार हुआ है, यहां हवा की गुणवक्ता अब 'गंभीर' से 'वेरी पुअर' हो गई है, सर्द हवाओं के चलने से हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार देखने को मिल रहा है, इससे पहले दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार 'जरूरत पड़ने पर' ऑड-ईवन योजना लागू करेगी।

दिल्ली में फिर से लागू हो सकती है Odd-Even Scheme

दिल्ली में फिर से लागू हो सकती है Odd-Even Scheme

मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है, सरकार ने बड़े पैमाने पर दिल्ली में पौधरोपण अभियान चलाया है, सरकार जल्द ही 3,000 बसों की खरीद करेगी, इसके अलावा, हमने मेट्रो के बड़े चरण को भी मंजूरी दे दी है, हम अपनी ओर से सभी कोशिश कर रहे हैं लेकिन लोगों को भी प्रदूषण ना फैलाने और इसके रोकथाम के लिए सजग होने की जरूरत है।

गिरते तापमान की वजह बढ़ी प्रदूषण की समस्या

गिरते तापमान की वजह बढ़ी प्रदूषण की समस्या

वैसे आपको बता दें कि गिरते तापमान की वजह से यहां की हवा में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा होता जा रहा है जो कि किसी भी लिहाज से सेहत के लिए सही नहीं है इसलिए प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनी कमिटी EPCA ने 26 दिसंबर तक दिल्ली-NCR में कंस्ट्रक्शन बैन कर दिया था, वजीरपुर, मुंडका, साहिबाबाद, फरीदाबाद जैसे इलाकों में दो दिन इंडस्ट्री बंद रखने को भी कहा गया है।

सीपीसीबी

सीपीसीबी

सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली के 23 इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर था जबकि 12 क्षेत्रों में एयर क्वालिटी बहुत खराब थी, एनसीआर में, गाजियाबाद की हवा 'गंभीर' रिकॉर्ड की गई जबकि फरीदाबाद, गुड़गांव और नोएडा में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब था, सीपीसीबी ने कहा कि पीएम 2.5 का स्तर 263 रिकॉर्ड किया गया और पीएम 10 का स्तर 400 रहा।

 प्रदूषकों का छितराव नहीं होगा

प्रदूषकों का छितराव नहीं होगा

भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि कम हवा चलने और कम तापमान का दौर अगले तीन-चार दिन जारी रहेगा। इस वजह से प्रदूषकों का छितराव नहीं होगा और अगले कुछ दिनों तक वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी रह सकती है।

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English summary
Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on Tuesday said the Aam Aadmi Party-led government will implement the odd-even road scheme for private vehicles whenever required in order to combat the deteriorating air quality.
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