Adani Row: अडानी मामले पर बोले केंद्रीय वित्त सचिव सोमनाथन,'छोटी बात को बनाया जा रहा बड़ा'

अडानी मामले पर केंद्रीय वित्त सचिव सोमनाथन का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि छोटी बात को बड़ा बनाया जा रहा है।

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वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने एनडीटीवी को शुक्रवार को बताया कि अडानी समूह के शेयर बाजार में गिरावट से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक को जोखिम सीमित है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने एक विशेष साक्षात्कार में कहा "यदि आप उन कंपनियों में से एक का जिक्र कर रहे हैं जो वर्तमान में खबरों में हैं, तो हम व्यक्तिगत कंपनियों के भाग्य पर टिप्पणी नहीं करते हैं। वे अपनी ताकत और कमजोरी पर उठते और गिरते हैं। मैं एसबीआई और एलआईसी को जवाब दूंगा,"।

उन्होंने कहा "किसी भी कंपनी के लिए एसबीआई और एलआईसी का एक्सपोजर उस स्तर से काफी नीचे है, जहां बैंकों या बीमा पॉलिसियों में किसी भी निवेशक के लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए। एक कंपनी का भाग्य इनमें से किसी भी संस्थान को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करेगा और इसलिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या बीमा कंपनियों में जमाकर्ताओं या पॉलिसीधारकों या निवेशकों के लिए चिंता का कोई कारण नहीं है।"

आपको बता दें कि वित्त सचिव सोमनाथन का यह बयान तब आया जब विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। विपक्षी दलों ने शुक्रवार को संसद में चर्चा की मांग की और अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की भी जांच की मांग की।

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    एलआईसी ने अडानी समूह में $4 बिलियन से अधिक का निवेश किया है, जिसका संयुक्त बाजार पूंजीकरण $120 बिलियन से अधिक गिर गया है। समूह के मूल्य का लगभग आधा है। शेयर में गिरावट हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद से ही जारी है।

    ब्लूमबर्ग न्यूज ने एक अनाम स्रोत के हवाले से बताया कि देश के सबसे बड़े फाइनेंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी समूह की कंपनियों को 2.6 बिलियन डॉलर तक का ऋण दिया है, या नियमों के तहत अनुमत राशि का लगभग आधा है। रॉयटर्स ने बताया कि स्पष्टीकरण के लिए बैंक कंपनी के पास पहुंच गया है।

    कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि विपक्ष चाहता है कि संसदीय पैनल या सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति द्वारा पोर्ट-टू-एनर्जी बिजनेस साम्राज्य के खिलाफ आरोपों की जांच की जाए, जिसमें प्रमुख निवेशकों में एलआईसी और एसबीआई शामिल हैं।

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