भारत में हर राज्य को एक जैसे फंड का अधिकार: अरुण जेटली
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस की मांग के मुद्दे पर मीडिया को संबोधित किया। वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार फिलहाल किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने पर विचार नहीं कर रही है। जेटली ने कहा कि भारत के सभी राज्यों को एक जैसे केंद्रीय फंड की जरूरत हैं।
उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जिन राज्यों को राजस्व में घाटा हो रहा है उन्हें मुआवजा देने की बात है, स्पेशल स्टेटस की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के राजस्व घाटा को लेकर किए गए प्रावधान पहले ही पूरे कर दिए गए हैं, विशेष राज्य की मांग पर अभी कोई विचार नहीं कियाजा सकता है। उन्होंने कहा कि विशेष दर्जा वास्तव में पूर्वोत्तर के उन राज्यों को मिलता है, जिनके पास खुद के संसाधन अपर्याप्त हैं, ऐसे में केंद्र सरकार उनकी मदद करती हैं।
उन्होंने कहा कि विशेष दर्जा का मतलब कि राज्य को 90-10 का लाभ मिलता है न कि 60-40 का। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार औपचारिक रूप से विशेष दर्जा बुलाने की जगह इसे स्पेशल पैकेज कह रही हैं, जिसमें वो राज्य को मौद्रिक लाभ देती है, विशेष दर्जे में मिलता है।
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