#Aadhar: निजता की आड़ में नए आविष्कारों को खत्म नहीं किया जा सकता- रविशंकर प्रसाद
रविशंकर प्रसाद ने न्यायमूर्ति श्रीकृष्णा समिति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत को डिजिटल क्रांति से नहीं चूकना चाहिए।
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि निजी डाटा में कथित तौर पर सेंध लगने के मुद्दे को बहुत अधिक हवा नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में डिजिटल क्रांति के तहत कई तरह कई नए खोज हो रहे है कई तरह के बदलाव आए हैं। इसे निजता की आड़ में खत्म नहीं किया जाना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में छठें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर कहा कि 1980 और 90 के दशक में भारत लाइसेंस राज की वजह से औद्योगिक और उद्यमी क्रांतियों से चूक गया है।
निजता के मामले को बहुत अधिक हवा नहीं दी जानी चाहिए
रविशंकर प्रसाद ने न्यायमूर्ति श्रीकृष्णा समिति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत को डिजिटल क्रांति से नहीं चूकना चाहिए। कानून मंत्री ने कहा कि यात्रा करना आपका निजी मामला है लेकिन अगर आप उड़ान जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवा का इस्तेमाल करते हैं तो सबकुछ रिकॉर्ड हो जाता है। आप क्या खाते हैं वह आपका निजी मामला है, लेकिन आप रेस्तरां में खाते हैं तो यह बिल के माध्यम से रिकॉर्ड हो जाता है। इसलिए निजता के मामले को बहुत अधिक हवा नहीं दी जानी चाहिए।
भारत को डिजिटल क्रांति से नहीं चूकना चाहिए
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नए बदलावन हो रहे हैं तो उसे निजता की आड़ में खत्म नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आधार कार्ड की मदद से कैसे फर्जी खातों और शिक्षकों के बारे में पता चला है और इससे सरकार के बहुमूल्य संसाधनों की मदद हुई है। आपको बता दें कि हाल ही में एक अखबार ने आधार डाटा में कथित तौर पर सेंध लगने का दावा किया था।
पी चिदंबरम ने कसा तंज
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आधार में नया सुरक्षा स्तर जोड़े जाने के प्रस्ताव पर तंज कसा है। गुरुवार को पी चिंदंबरम ने कहा 'यह प्रस्ताव घोड़ों के भाग जाने के बाद अस्तबल का दरवाजा बंद करने जैसा है।' चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा है 'लाखों लोग कई सेवा प्रदाताओं को अनिवार्य होने के कारण अपनी आधार संख्या पहले ही मुहैया करा चुके हैं। ऐसे में नया सुरक्षा स्तर जोड़े जाने का प्रस्ताव घोड़ों के भाग जाने के बाद अस्तबल का दरवाजा बंद करने जैसा है।' आधार कार्ड की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सरकार ने आधार संख्या को सुरक्षित करने के लिए 16 अंकों की वर्चुअल आईडी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है।
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