7th Pay Commission: इंतजार खत्म, 1 अप्रैल से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी

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    7th Pay Commission: Govt employees के लिए खुशखबरी, April 1 से मिलेगी ज़्यादा Salary | वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्ली। केंद्र कर्मचारियों का इंतजार अब बस खत्म होने ही वाला है। देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों को अगले महीने से बढ़ी हुई सैलरी मिलने लगेगी। उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी बढ़ी हुई सैलरी मिलने लगेगी। सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी अगले महीने यानी अप्रैल से लेने पर विचार कर रही है। फाइनेंशियल एक्‍सप्रेस न्‍यूज रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल से कर्मचारियों को उनकी बढ़ी हुई सैलरी मिलने लगेगी।

    1 अप्रैल से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी

    1 अप्रैल से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी

    रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अगले महीने से केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी देने पर विचार रही है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल 6 जुलाई को सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को माना था, लेकिन इसे लागू करने में लंबा वक्त लग गया, लेकिन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द इसे लागू कर सकती है।

    लोकसभा चुनाव पर निगाहें

    लोकसभा चुनाव पर निगाहें

    माना जा रहा है कि सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू कर लाखों परिवारों को खुशियां बांटना चाहती है। सरकार बढ़ी हुई सैलरी के साथ सरकार की निगाहें लोकसभा चुनाव के दौरान अपने वोटबैंक पर भी है। सरकार उम्मीद कर रही है कि सैलरी में बढ़ोतरी का असर उनके वोटबैंक पर पड़ेगा।

    बढ़ेगी मिनिमम सैलरी

    बढ़ेगी मिनिमम सैलरी

    सरकार ने पिछले साल जुलाई में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मान लिया था और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर महीने 7000से बढ़ाकर 18000 रुपए कर दी। जबकि केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन इसे 18000 रुपए से बढ़ाकर 21000 रुपए प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि सरकार उनकी मांगे मान लेगी।

     फिटमेंट फैक्‍टर बढ़ोतरी

    फिटमेंट फैक्‍टर बढ़ोतरी

    माना जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्‍टर को भी 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 गुना कर सकती है। इसके लिए कर्मचारी यूनियन लगातार मांग कर रहे है। उनकी मांग है कि लोअर कैटेगरी के एंप्‍लाई को भी फिटमेंट फैक्टर का फायदा मिले। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार मध्यवर्गीय के बजाए लोअर लेवल के कर्मचारियों पर मेहरबान हो सकते हैं।

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