योगी सरकार के 100 दिन: सीएम आदित्यनाथ का ये वादा रहा अधूरा
सत्ता में आने के साथ ही इन कदमों से सुर्खियां बटोरी लेकिन इन सबके बीच योगी सरकार का एक वादा ऐसा रहा, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं।
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इन 100 दिनों के कार्यकाल में योगी सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जिसकी चर्चा हुई। पहली ही कैबिनेट बैठक में किसानों की कर्जमाफी का ऐलान हुआ। अवैध खनन जैसे मामलों को लेकर नई नीति बनाई गई। भू-माफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स, महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर एंटी-रोमियो स्क्वैड शुरू किया गया। इसके अलावा अवैध बूचड़खानों पर लगाम के लिए कार्रवाई शुरू की गई।
योगी सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा
सत्ता में आने के साथ ही इन कदमों से सुर्खियां बटोरी लेकिन इन सबके बीच योगी सरकार का एक वादा ऐसा रहा, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये वादा है प्रदेश की कानून-व्यवस्था का...सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर नजर डालें तो कई ऐसी घटनाएं रही जिसको लेकर योगी सरकार पर उंगलियां उठी।
कानून-व्यवस्था को लेकर योगी सरकार की किरकिरी
पेट्रोल पंप मालिक से लूट, कारोबारी की हत्या, ज्वैलरी की दुकान में डाका, राजनीतिक नेता की हत्या, पुलिस कॉन्स्टेबल को गोली मारना, पुलिस सब-इंस्पेक्टर की पिटाई के अलावा जातीय संघर्ष, ये कुछ ऐसे आपराधिक मामले हैं जो योगी सरकार के आने के बाद प्रदेश में हुए। इन घटनाओं ने योगी आदित्यनाथ सरकार के उस वादे पर सवाल उठा दिए जो उन्होंने सत्ता में आने के बाद किया था।
आपराधिक घटनाओं पर लगाम के लिए सरकार उठा रही जरूरी कदम
उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाना है। इसके लिए सरकार की ओर से पुलिस अधिकारियों के तबादले से लेकर कई और अहम कदम उठाए। बावजूद इसके आदित्यनाथ सरकार मानती है कि अपराध में कमी नहीं आई है, हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हालात काबू में करने को लेकर कवायद जारी है, जल्द ही इसका असर नजर आएगा। बता दें कि सहारनपुर में ठाकुर और दलितों के बीच हुए संघर्ष ने योगी सरकार की मुश्किलें ज्यादा बढ़ाई थी।
योगी सरकार के इन कामों ने खींचा लोगों का ध्यान
योगी सरकार ने किसानों के लिए, बिजली व्यवस्था क लिए, सड़कों की अच्छी हालत के लिए कई अहम कदम उठाए। योगी सरकार ने 36,500 करोड़ रुपये के किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की। इसके अलावा 23 हजार करोड़ रुपय गन्ना किसानों के बकाए के तौर पर भुगतान किया। 7वें पे कमीशन की वजह से योगी सरकार को 30 हजार करोड़ रुपये की रकम अपने कर्मचारियों को देनी होगी। 21 हजार करोड़ रुपये के घाटे में हैं उत्तर प्रदेश की पॉवर कंपनियां। इसके अलावा योगी सरकार ने 15 जून तक सभी सड़कों गड्ढा मुक्त करने का वादा किया था। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस लक्ष्य को 63 फीसदी हासिल किया जा चुका है।
इस चुनौती से पार पाना है योगी सरकार का लक्ष्य
फिलहाल सरकार का पूरा जोर कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने पर है, इसके लि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को खास निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी प्रदेश की बीजेपी सरकार को और भी अहम कदम उठाने होंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमारे सामने अपराध पर कमी लाना बड़ी चुनौती है लेकिन हम इस कवायद में लगे हैं। जल्द ही हम कानून-व्यवस्था और शांति स्थापित करने में कामयाब होंगे।
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