हिमाचल सरकार का बड़ा ऐलान, दिवाली से पहले कर्मचारियों को देगी वेतन और पेंशन, करेगी बकाया भुगतान भी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि 28 अक्टूबर को राज्य कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान करेगी। साथ ही 4 प्रतिशत का बकाया महंगाई भत्ता (डीए) भी देगी। इस भुगतान में 1 जनवरी, 2023 से बकाया डीए शामिल है, और इसमें मेडिकल रिम्बर्समेंट बिल भी शामिल हैं।

अक्टूबर के लिए वेतन और पेंशन दिवाली उत्सव के कारण 28 अक्टूबर को अग्रिम रूप से दिए जा रहे हैं। सुक्खू ने बताया कि पहले वेतन में देरी का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन को स्थापित करना था। केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान और कर हिस्सा क्रमशः 6 सितंबर और 10 सितंबर को प्राप्त होता है। प्रत्येक महीने की पहली तारीख को वेतन का भुगतान करने के लिए 7.5 प्रतिशत ब्याज दर पर उधार लेना होगा।

वेतन में देरी से राज्य को मासिक लगभग 3 करोड़ रुपये और सालाना 36 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान पर बचत होती है। करीब 1.15 लाख कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना चुनी है, जबकि 1,364 ने नई पेंशन योजना चुनी है। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को डीए भी दिया जाएगा।

सुक्खू ने पिछली भाजपा सरकार की वित्तीय नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि 5,000 करोड़ रुपये के मुफ्त में वितरित किए गए सामानों ने राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया है। इसमें 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त पानी, डीजल और पेट्रोल पर वैट में कमी और पिछले राज्य चुनाव से पहले लगभग 900 स्वास्थ्य और शैक्षिक संस्थानों की स्थापना शामिल थी।

इन चुनौतियों के बावजूद, सुक्खू ने कहा कि मुफ्त बिजली योजना लागू है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े होटलों, होमस्टे और अन्य व्यावसायिक इकाइयों पर अब मीटर के अनुसार पानी का शुल्क लिया जाता है।

आत्मनिर्भरता के लिए भविष्य की योजनाएं

मुख्यमंत्री ने अपने प्रशासन की प्रणालियों में सुधार करने और 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्धता पर जोर दिया। यह लक्ष्य राज्य के भीतर टिकाऊ वित्तीय प्रबंधन और संसाधन आवंटन की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है।