Himachal Pradesh: 'राज्य के वित्तीय संकट के लिए कांग्रेस जिम्मेदार', BJP का बड़ा आरोप

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने राज्य की वित्तीय परेशानियों के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी को इस संकट का समाधान करना चाहिए।

नियम 130 के तहत राज्य की वित्तीय स्थिति पर बहस के दौरान, ठाकुर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अब बजट का केवल 28 प्रतिशत ही विकास के लिए उपलब्ध है, जबकि 2017-18 में यह 39.56 प्रतिशत था।

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ठाकुर ने बताया कि वर्तमान में बजट का 40 प्रतिशत हिस्सा वेतन और पेंशन पर खर्च होता है, जबकि 2017-18 में यह केवल 27 प्रतिशत था।

कर्ज 48,000 करोड़ रुपये था: जय राम ठाकुर

उन्होंने कहा कि जब 2017 में भाजपा सत्ता में आई थी, तब कर्ज 48,000 करोड़ रुपये था। अपने पांच साल के कार्यकाल में उन्होंने 19,600 करोड़ रुपये उधार लिए। मौजूदा सरकार के कर्ज में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर फिजूलखर्ची का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों का बचाव करने में 6 करोड़ रुपये खर्च किए गए और बोर्ड अध्यक्ष का वेतन 30,000 रुपये से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये कर दिया गया। इसके अलावा, उन्होंने पिछले 20 महीनों में प्रति बैग सीमेंट की कीमतों में 100 रुपये की बढ़ोतरी का भी जिक्र किया।

ठाकुर ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कर्मचारियों के योगदान पर भी बात की और कहा कि यह केवल कर्मचारियों का योगदान है और राज्य सरकार द्वारा इसका दावा नहीं किया जा सकता। उन्होंने सवाल किया कि इन वित्तीय प्रथाओं को देखते हुए राज्य 2027 तक आत्मनिर्भरता हासिल करने की योजना कैसे बना रहा है।

भाजपा के विपिन सिंह परमार ने कहा कि पिछले 18 महीनों में राज्य का कर्ज बढ़कर 94,000 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें प्रति व्यक्ति कर्ज 1.17 लाख रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने वित्तीय प्रबंधन के लिए मंदिर के सोने और चांदी को गिरवी रखने की योजना का आरोप लगाया, लेकिन उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस दावे का खंडन किया और विपक्ष पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया।

परमार ने एचआरटीसी बसों में महिलाओं के लिए रियायतों में संभावित कटौती के बारे में भी चिंता व्यक्त की। हालांकि, अग्निहोत्री ने आश्वासन दिया कि ऐसी कोई योजना नहीं है और मौजूदा वित्तीय मुद्दों के लिए पिछली भाजपा सरकार को दोषी ठहराया।

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