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हरियाणा में दुकानें अब सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी, मॉल को भी अनुमति दी

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार की ओर से 'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा' की अवधि बढ़ा दी गई है। इसके तहत प्रदेश में कोरोना वाली पाबंदियां 7 जून तक यानी अगले एक और हफ्ते तक जारी रहेंगी। हालांकि, सरकार की ओर से दुकानों के खुलने के समय में परिवर्तन किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि, दुकानें अब सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी।

Shops in Haryana will now open from 9am to 3pm, shopping mall also allowed

हरियाणा में खुलने लगे शॉपिंग मॉल
प्रदेश में ऑड-ईवन फार्मूला अगले और 1 हफ्ते तक लागू रहेगा। साथ ही सरकार ने सीमित संख्या के साथ मॉल्स को भी खोलने की इजाजत दे दी है। सरकार की ओर से बताया गया कि, प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्र 30 जून तक बंद रहेंगे। यहां कुल 25962 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 50 हजार से ज्यादा कर्मचारी एवं उनकी सहायिकाएं कार्यरत हैं। हरियाणा सरकार का कहना है कि, राज्य में सभी आंगनवाड़ी कर्मियों एवं सहायिकाओं को एक्सग्रेसिया के तहत 20 लाख रुपए के कवर के दायरे में लाया गया है।

आंगनवाड़ी: 20 लाख रुपए का कवर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के मुताबिक, यह फैसला कोरोना महामारी के दौर में अग्रिम मोर्चे पर जिम्मेदारी निभाने वाले इन कर्मियों एवं सहायिकाओं के निधन होने की स्थिति में उन्हें आर्थिक मदद मुहैया कराने के उद्देश्य से लिया गया है।
राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभागीय प्रस्ताव माना और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं को निधन होने की स्थिति में 20 लाख रुपए एक्सग्रेसिया के तहत राशि देने को मंजूरी दी, जो पहले 10 लाख रुपए ही तय थी। ढांडा के अनुसार, अब फ्रंटलाईन वर्कर के तौर पर यदि किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अथवा सहायिका की जान चली जाती है, तो उनके परिजनों को 20 लाख रुपए की राशि दी जाएगी।

राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि कोरोना संक्रमण पर शिकंजा कसने के लिए प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिकाएं अपना योगदान दे रही हैं। टेस्ट, ट्रेकिंग एंड ट्रीटमेंट अभियान में घर-घर पहुंच रही इन कार्यकर्ताओं द्वारा नौनिहालों, किशोरियों, दूध पिलाने वाली माताओं तथा गर्भवती महिलाओं को भी पोषक आहार वितरण करने का काम भी किया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने राशि देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

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