'तैयारी पूरी, कई संशोधन, नए बिल लाएंगे', विधानसभा शीतकालीन सत्र पर बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला

Updated: Monday, December 11, 2023, 0:43 [IST]

हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस दौरान सदन में सरकार संशोधन और नए बिलों को प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखेगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है के शीतकालीन सत्र के लिए सरकार ने तैयारी लगभग पूरी कर ली है। रविवार को जींद के जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंचे हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बच्चों से संवाद किया और उन्हें छात्रों को विधानसभा सत्र देखने का न्योता दिया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय को 35 एसी देने की घोषणा की।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रविवार को कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान स्कूली बच्चों को विधानसभा सत्र देखने का न्यौता दिया। इसके लिए उप मुख्यमंत्री ने कल्चरल एक्टिविटी के लिए विद्यालय और यूनिवर्सिटी के एमओयू बनाने के निर्देश दिए। जींद की ऐतिहासिक धरोहर व जींद के राजा रहे रणवीर सिंह की कोठी की साफ सफाई, वॉल पेंटिंग करने के भी आदेश दिए। छात्रों ने डिप्टी सीएम का धन्यवाद किया।

Dushyant Chautala over Assembly winter session

पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि शीतकालीन सत्र को लेकर हमारी तैयारियां पूरी है। सरकार के कई अमेंडमेंट और बिल को टेबल पर रखेंगे। BAC 14 तारीख को फैसला करेगी कि शीतकालीन सत्र कितने दिनों तक चलेगा। चौटाला ने छात्रों को भी विधानसभा सत्र देखने का न्योता दिया।

पिछले हफ्ते हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बार हुक्का बारों पर शिकंजा कसने के लिए विधेयक लाया जा सकता है। विधेयक में गैर जमानती धारा के साथ लाखों रुपये के जुर्माने का प्रविधान किए जाने की संभावना है। इस विधेयक का नाम कोटपा (सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडेक्ट्स) विधेयक होगा।

वहीं हरियाणा स्वास्थ्य विभाग सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडेक्ट्स को लेकर नियम कड़े करने के लिए प्रारूप तैयार कर रहा है। इस बार हरियाणा में मरणोपरांत सम्मान विधेयक के भी पेश होने की संभावना है। गृह विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे इस विधेयक में कुछ खामियों के चलते अनिल विज ने इसमें संशोधन के निर्देश दिए जा चुके हैं।