हरियाणा में अब 1.8 लाख से कम वार्षिक आय के सभी लोग BPL कार्ड वाली कैटेगरी में लाए जाएंगे

चंडीगढ़। हरियाणा में अब 1.8 लाख रुपए से कम वार्षिक आय के सभी लोग बीपीएल की श्रेणी में आ जाएंगे। यह ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि, प्रदेश में परिवार पहचान पत्र बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। जिन्होंने पीपीपी नहीं बनवाया है, वो शीघ्र इसे बनवा लें, क्योंकि भविष्य में सभी योजनाओं का लाभ पीपीपी से लिंक होकर ही मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, व्यक्ति द्वारा स्वघोषित वार्षिक आय की वैरीफिकेशन का काम जोरों पर चल रहा है, इससे जो डाटा एकत्र होगा, उसमें प्रावधान किया जाएगा कि जिस परिवार के मुखिया की वार्षिक आय 50 हजार या एक लाख से कम होगी, उसे पहले एक लाख और फिर 1 लाख 80 हजार तक बढ़ाने के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि, एक लाख 80 हजार से नीचे वार्षिक आय के सभी व्यक्ति बीपीएल की श्रेणी में आ जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने इससे पहले सफाई कर्मचारियों के लिए घोषणाओं का पिटारा खोला। उन्होंने ऐलान किया कि, अब गांव में सफाई का काम करने वाले को साढे 12 हजार रुपये से बढकऱ 14 हजार रुपये तथा शहरी सफाईकर्मी को 15 हजार की बजाए 16 हजार रुपये व सीवरेज मैन को 10 हजार रुपये की बजाए 12 हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि, वेतन विलम्ब से नहीं, हर माह समय पर मिलेगा।

मुख्यमंत्री बोले कि, कर्मियों को वेतन हर माह समय पर मिले,इसकी सुनिश्चितता के लिए, देरी की स्थिति में सरकार की ओर से उपायुक्त को दी गई 1 करोड़ रूपये की राशि में से सफाई कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाएगा। फिर भी यदि किसी कारण से तनख्वाह समय पर नहीं मिलती तो वह अगले महीने 500 रुपये हर्जाना लगाकर मिलेगी। यही नहीं, वित्त विभाग में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए जिस बजट का प्रावधान है, उसे दूसरे किसी कार्य पर खर्च नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने एक और अहम ऐलान किया। उन्होंने बताया कि, सीवर में काम करते समय व्यक्ति की मृत्यु होने पर सरकार की ओर से 10 लाख रुपये बीमा राशि का लाभ दिया जाता है, अब सीवर से अलग डयूटी पर सफाई कर्मचारी की मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना के तहत 5 लाख रुपये का बीमा लाभ मिलेगा, जबकि सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की बीमा राशि मिलेगी।

English summary

In Haryana, people with less than 1.8 lakh annual income now will be brought into the BPL category