हरियाणा के विधायकों के वेतन में भी 30% कटौती होगी, 1-1 महीने की तनख्वाह कोरोना रिलीफ फंड को देंगे
चंडीगढ़। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर आमजन के हित में कई निर्णय लिए। बैठक में ज्यादातर नेताओं ने हरियाणा सरकार को इस बात पर सहमति दी कि, विधायकों के वेतन में एक साल के लिए 30% कटौती होगी। साथ ही विधायक अपनी 1-1 महीने की तनख्वाह कोरोना रिलीफ फंड को भी देंगे। राजनैतिक पार्टियों द्वारा अपनी क्षमता अनुसार तथा पूर्व विधायकों द्वारा अपनी पेंशन में से भी कोरोना रिलिफ फंड में अंशदान दिया जा सकता है।
हरियाणा सरकार ने ये फैसले भी लिए
सर्वदलीय बैठक में सरकार द्वारा नि:संकोच ऋण लेने तथा तहसीलों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करने जैसे विषय पर भी आम सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि,सभी पार्टियों को साथ आना चाहिए। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी हरियाणावासी भूखा न सोए। वहीं, इस दौरान कई विपक्षी नेताओं ने हरियाणा सरकार द्वारा खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाए जाने की तारीफ की। नेताओं ने कहा कि खरीद के दौरान इन पर सरकार की निगरानी होनी चाहिए। कुछ नेताओं ने सरसों खरीद केंद्र बढ़ाए जाने की बात कही।
ये नेता हुए सर्वदलीय बैठक में शामिल
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सर्वदलीय बैठक में राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, स्वास्थ्य व गृहमंत्री अनिल विज, बिजली मंत्री रणजीत सिंह, नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा, जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष निशान सिंह, इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला, हरियाणा लोक हित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा आदि मौजूद रहे।
कोरोना से हुई मौत तो करवाएगी संस्कार
कोरोना-संकट के बीच राज्य सरकार की ओर से यह भी ऐलान किया जा चुका है कि, अगर किसी कोरोना पीड़ित की मौत होती है तो उसका अंतिम संस्कार सरकार ही करवाएगी। अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी शहरी निकाय विभाग के कर्मचारियों की होगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि, मृतक के धर्म के मुताबिक ही उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके लिए शहरी निकाय के कर्मचारियों को पीपीई किट मुहैया करवाई जाएगी। अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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