उत्तराखंड: आप ने की मांग- जनता के बिजली बिल, स्कूल फीस और हाउस टैक्स माफ करे सरकार
हरिद्वार। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार से लोगों के बिजली बिल, स्कूल फीस और हाउस टैक्स माफ करने की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता हेमा भंडारी ने इस बारे में कहा कि कोरोना वायरस फैलने के बाद जो लॉकडाउन हुआ उसने लोगों की कमर तोड़ दी है। लाखों लोगों का काम छूट गया और बिजनेस भी ठप पड़ गया। लोगों के पास आय का साधन नहीं रहा। ट्रैवल्स कारोबारियों का काम भी बंद हो गया। कारोबारी दुकान का किराया तक नहीं निकाल पा रहे हैं।
आप प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मठों, धर्मशालाओं, अखाड़ों का प्रदूषण टैक्स माफ किया है। आम आदमी पार्टी इसका स्वागत करती है लेकिन जनता जिस परेशानी से गुजर रही है उसको देखते हुए उनके भी टैक्स को सरकार माफ करे। जनता को भी टैक्स माफी का लाभ मिलना चाहिए। पूर्व हरिद्वार विधानसभा प्रभारी अनिल सती ने भी कहा कि जनता के टैक्स को माफ करने का शासनादेश सरकार को निकालना चाहिए।
निकायों में शामिल नए क्षेत्रों में हाउस टैक्स में 10 साल की छूट
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट ने फैसले में कहा है कि नगर निकायों में शामिल किए गए नए क्षेत्रों की जनता को दस साल तक हाउस टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए योजना शुरू की गई है जिसके तहत उनको कियोस्क निर्माण के लिए चालीस प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। कैबिनेट ने चर्चा के बाद 21 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इस बारे में सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि पुनर्सीमांकन के बाद राज्य के चालीस नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में नए क्षेत्र शामिल किए गए हैं जहां के निवासियों को दस साल तक हाउस टैक्स में छूट दी गई है। इसके लिए प्रदेश सरकार 25.47 करोड़ का भार वहन करेगी।
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