Assam Anti Polygamy Law: CM हिमंत बिस्वा सरमा ने 4 सदस्यीय समिति बनाई, कानून की संभावना पर 60 दिन में रिपोर्ट

Assam Anti Polygamy Law बनाने पर मंथन कर रहा है। CM हिमंत बिस्वा सरमा ने 4 सदस्यीय समिति बनाई है। बहुविवाह खत्म करने के मकसद से कानून की संभावना पर समिति 60 दिन में रिपोर्ट देगी।

Assam Anti Polygamy Law बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विधानसभा में कानून बनाने की संभावनाएं तलाशने के लिए मुख्यमंत्री ने समिति का गठन किया है। समिति में पूर्व जस्टिस समेत कानून के जानकार शामिल हैं।

बहुविवाह को रोकने की कवायद

समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, बहुविवाह को समाप्त करने के लिए एक कानून बनाने के लिए असम सरकार ने राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता की जांच के लिए 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

समिति को 60 दिनों में देनी है अपनी रिपोर्ट

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने जो चार सदस्यीय समिति बनाई है उसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 60 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस समिति में जस्टिस (रिटायर्ड) रूमी फुकन को चेयरमैन बनाया गया है।

समिति में किन सदस्यों को रखा गया है

चार सदस्यीय समिति में असम के महाधिवक्ता देबजीत साइकिया को भी रखा गया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल नलिन कोहली और नेकीबुर जमान को भी इस समिति में रखा गया है।

157 साल का असमिया इतिहास डिजिटल बनेगा

असम में साहित्य के संरक्षण पर भी काम हो रहा है। असम के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को 1813 से 1970 के बीच लिखे गए असमिया भाषा के साहित्य को डिजिटाइज करने की मुहिम की शुरुआत की।

साहित्य के संरक्षण पर काम

असमिया भाषा के साहित्य को डिजिटाइज करने की पहल को Digitizing Asom टाइटल दिया गया है। सीएम ने बताया कि दुर्लभ असमिया साहित्य को कम्युनिटी प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। इसे आम जनता के इस्तेमाल के लिए रखा जाएगा।

Polygamy पर असम सरकार के रूख और गंभीरता का अंदाजा इसी से होता है कि सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, शरीयत और दूसरे धर्मों के विवाह संबंधी कानूनों के प्रावधान पर विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने धार्मिक चश्मों को उतारने का आह्वान करते हुए कहा था, मुस्लिम महिलाओं-बेटियों की चार से अधिक शादियां कराई जाती हैं। हमें समान नागरिक संहिता लाकर बहुविवाह को समाप्त करने की जरूरत है। बेटियों को डॉक्टर-इंजीनियर बनाना चाहिए।

English summary

Assam anti Polygamy law 4 member expert committee cm himanta