भाजपा सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल, बोले- 2024 लोकसभा चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी
Gujarat Election: गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयान दिया है उसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। गौर करने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में जोर-शोर से चुनाव प्रचार कर रही है। खुद पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रदेश में पार्टी के लिए बढ़चढ़कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश में चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरशोर से शुरू हो चुका है।
संविधान का हवाला दिया
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत यह साफ तौर पर कहा गया है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड को तैयार करे। लिहाजा सरकार को ही यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार करना है। सरकार को हर वर्ग की राय लेने के बाद ही ऐसा करना चाहिए। लेकिन भाजपा ने क्या किया, इन लोगों ने उत्तराखंड चुनाव से पहले वहां पैनल का गठन किया। वहां पर चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद कमेटी के सदस्य घर बैठ गए। अब गुजरात के चुनाव में भी ये लोग यही कर रहे हैं। इसके लिए पैनल का गठन किया या है, यह भी चुनाव खत्म होने के बाद घर चली जाएगी।
यूपी-एमपी में क्यों नहीं करते लागू
अरविंद केजरीवाल ने कहा आखिर ये लोग मध्य प्रदेश में ये क्यों नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर ये लोग सच में यूनिफॉर्म सिविल कोड देशभर में लागू करना चाहते हैं तो ये लोग राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं करते हैं। क्या ये लोग लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। दिलचस्प बात है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर चुनौती दे रही है। अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि इस बार गुजरात के लोग भाजपा को सत्ता से बाहर करने जा रहे हैं।
भाजपा सरकार का ऐलान
बता दें कि शनिवार को गुजरात के गृहराज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। हमारी सरकार लोगों की इच्छा को पूरा करने और पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा के लिए यह काम करते हुए सम्मान महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव के जरिए सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि संविधान में लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका उल्लंघन ना हो, साथ ही इसमे हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी शामिल किया जाएगा।
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