राज्य सरकार के फरमान की अनदेखी, तृतीय लिंग समुदाय को नहीं मिला पीएम आवास , कलेक्टर ने कहा जांच होगी
तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड की सदस्य कंचन सेन्द्रे ने बताया कि 6 वर्ष पूर्व राज्य शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दुर्ग जिले के तृतीय लिंग समुदाय को आवास आवंटित करने के लिए जिला प्रशासन एवं नगर निगम भिलाई को आदेश
दुर्ग, 11 जुलाई। राज्य शासन ने छह साल पहले ही तृतीय लिंग समुदाय के लिए प्रघानमंत्री आवास योजना में आरक्षण की घोषणा कर दी थी। सरकर द्वारा जारी आदेश के बावजूद दुर्ग जिले के तृतीय लिंग समुदाय को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज तक अपना आवास आवंटित नहीं हो सका हैं। जबकि इस समुदाय के द्वारा कलेक्टर एवं नगर पालिक निगम भिलाई प्रशासन को लगातार पत्र व्यवहार के माध्यम से राज्य शासन के आदेश का हवाला देते हुए लगातार आवास आवंटन किए जाने की मांग की जाती रही है परंतु 6 वर्ष गुजर जाने के बावजूद आज तक तृतीय लिंग समुदाय को छत प्राप्त नहीं हो सका है।
दुर्ग में 400 से अधिक तृतीय लिंग समुदाय की संख्या
दरअसल दुर्ग जिले में 400 से अधिक तृतीय लिंग समुदाय के लोग निवास करते हैं। यह लोग घरों में पोछा झाड़ू , होटलों में कैटरीन, शादी व पार्टी में खाना बनाने का काम करते हैं, वहीं कुछ ट्रेनों में बख्शीश मांग कर अपना गुजारा करते हैं जिले के कुछ तृतीय लिंग समुदाय के लोग अपने हुनर के साथ जीवन यापन कर रहे हैं।
कंचन सेन्द्रे लगा रहीं है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर
तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड की सदस्य कंचन सेन्द्रे ने बताया कि 6 वर्ष पूर्व राज्य शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दुर्ग जिले के तृतीय लिंग समुदाय को आवास आवंटित करने के लिए जिला प्रशासन एवं नगर निगम भिलाई को आदेश दिया गया था। राज्य शासन के इस आदेश का पालन जिले में आज तक नहीं हो सका है। तृतीय लिंग को भी शासन की सभी सुविधाओं का लाभ लेने का अधिकार प्राप्त है। तृतीय लिंग पूर्व से ही समाज की उपेक्षा का शिकार है। जिसके चलते उन्हें कोई भी मकान किराए में नहीं दिया जाता है । जिसके कारण तृतीय लिंग समुदाय के लिए आवास का होना अति आवश्यक है।
शिकायत के बाद कलेक्टर ने जांच के दिये निर्देश
तृतीय लिंग समुदाय को गरीबी रेखा के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित करवाने हेतु विभागों को निर्देशित किया जाता है। हमारा प्रयास है की सभी को आवास मिले। पूर्व में भी तृतीय लिंग समुदाय द्वारा कार्यालय कलेक्टर दुर्ग एवं नगर पालिक निगम भिलाई में तृतिय लिंग समुदाय को आवास आवंटित करने हेतु आवेदन दिया गया था। किन्तु तृतीय लिंग समुदाय के इस आवेदन पर अभी तक क्यों कार्यवाही नही की गई इसकी जांच के निर्देश दिए हैं।
डॉ रमन सिंह की सरकार में जारी हुआ था आदेश
कंचन सेन्द्रे आपमे दस्तावेजों के आधार पर बताती हैं कि पूर्व भाजपा शासन द्वारा 18 अप्रैल 2016 को पत्र 2835/2661/2016 / 18 को जारी किया गया था। जिसके अनुसार एकल तृतीय लिंग समुदाय को आवास उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया था । किन्तु दुर्ग जिला के तृतिय लिंग समुदाय को आज दिनांक तक आवास आवंटित नही किया गया है।
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