धूल रोधी नियम का उल्लंघन करने वाले 21 निर्माण साइट्स पर दिल्ली सरकार ने ठोंका 8.35 रुपये का जुर्माना
देश की राजधानी दिल्ली में हर बार जाड़े का मौसम आफत लेकर आता है क्योंकि सर्दियां आते ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगता है। जिसके कारण लोगों के लिए दिल्ली दम घोंटू दिल्ली में तब्दील हो जाती है। जाड़े की शुरूआत होने से पहले ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लोगों को इस प्रदूषण से बचाने के लिए उपाय शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए प्रमुख रूप से दिल्ली सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दी।
पर्यावरण मंत्री ने बताया दिल्ली सरकार द्वारा जारी धूल रोधी नियम के 14 नियमों का पालन नहीं करने वाले निर्माण स्थलों पर नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गोपाल राय ने बताया कि धूल प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार गंभीर है और केजरीवाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे एंटी डस्ट कैंपेन के तहत हमारी टीमों ने अब तक 1108 निर्माण साइट्स का निरीक्षण किया।
जिसमें से 21 निर्माण स्थल ऐसे पाए गए जहां पर नियमों का उल्लंघन पाया गया और उनके खिलाफ 8.35 लाख रुपये के जुर्माने के साथ नोटिस जारी किए गए हैं।
इसके साथ ही मंत्री ने बताया कि सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट, कैंपेन, बायो डीकम्पोज़र का छिड़काव करवाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा मोबाइल एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव समेत कई पहल कर रही है। इसके साथ ही मंत्री ने अपील की कि दिल्ली में कहीं भी निर्माण या विध्वंस कार्य में अनियमितता दिखे तो Green Delhi App पर नागरिक शिकायत करें, तुरंत कार्रवाई होगी।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की भी घोषणा की है। जिसमें पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकना शामिल है। बीते तीन सालों से PUSA कृषि संस्थान के साथ मिलकर बायो डी-कंपोजर का छिड़काव कर रही है।
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