पंजाब सरकार के खिलाफ सिद्धू की बयानबाजी के बीच आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलेंगे अमरिंदर सिंह

Updated: Tuesday, August 10, 2021, 11:20 [IST]

चंडीगढ़, अगस्त 10। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बनने के बाद भी सिद्धू और कैप्टन के बीच मतभेद की खबरें लगातार आ रही हैं। कई मुद्दों को लेकर सिद्धू और कैप्टन के बीच तकरार है और इसी को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह मंगलवार को दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोनिया गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात दोपहरा 12 से लेकर 12:30 के बीच में हो सकती है।

कैबिनेट फेरबदल को लेकर हो सकती है चर्चा

आपको बता दें कि सिद्धू के पार्टी अध्यक्ष बन जाने के बाद से ही पंजाब कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं और माना जा रहा है कि इसी कैबिनेट फेरबदल को लेकर कैप्टन और सोनिया गांधी की मुलाकात होनी है। पहले पंजाब में कैबिनेट फेरबदल होने की संभावना 31 जुलाई की थी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध के कारण ये नहीं हो पाया था।

अपनी ही सरकार पर हमलावर हैं सिद्धू

आपको बता दें कि पंजाब में सिद्धू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद भी पार्टी के अंदर सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसका ताजा उदाहरण सिद्धू ने सोमवार को दे दिया, जब उन्होंने ड्रग्स की समस्या को लेकर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। सिद्धू ने सोमवार को कई ट्वीट के जरिए राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया। सिद्धू ने कहा था कि ड्रग्स की समस्या को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट आने के बाद भी राज्य सरकार ने कार्रवाई में देरी की है। सिद्धू ने कहा था कि अगर सीलबंद रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया तो वह विधानसभा के अगले सत्र में प्रस्ताव पेश करेंगे। सिद्धू ने पूछा था कि अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

सिद्धू ने अपने ट्वीट में कहा था, 'फरवरी 2018 में ADGP हरप्रीत सिद्धू के नेतृत्व में एसटीएफ ने बिक्रमजीत सिंह मजीठिया और अन्य लोगों की नशा तस्करी में शामिल होने के मामले में ईडी द्वारा दर्ज किए गए बयानों पर सबूतों की जांच करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में स्थिति की रिपोर्ट दायर की थी।' सिद्धू ने आगे कहा था कि ढाई साल बीत जाने के बाद भी राज्य की जनता दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार कर रही है। सिद्धू ने कहा था कि माननीय अदालत ने भी इस मामले को लेकर कोई ठोस आदेश नहीं दिया है।