Delhi Air Pollution: AQI चौथे दिन भी ‘गंभीर’, NCR में घना स्मॉग, बदला दफ्तरों का समय, इन वाहनों पर रोक
Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है, और यह चौथे दिन भी 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है। राजधानी में घना स्मॉग छाया हुआ है, और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 406 दर्ज किया गया। स्मॉग और प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं, जैसे श्वसन संबंधी समस्याएं, आंखों में जलन और हृदय रोगों का खतरा बढ़ना।
शनिवार सुबह एआईआईएमएस और प्रगति मैदान जैसे प्रमुख स्थानों पर ड्रोन फुटेज में शहर के ऊपर छाई धुंध और स्मॉग को स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। प्रगति मैदान में AQI 357 था, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। अन्य प्रमुख क्षेत्रों जैसे कालिंदी कुंज और इंडिया गेट में AQI 414 और उससे ऊपर था, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। कालिंदी कुंज जैसे उच्च-राइज बिल्डिंग भी धुंध से ढकी नजर आ रही हैं, जबकि यमुना नदी के कुछ हिस्से, जैसे ओखला बैरेज के पास, जहरीले झाग से ढके हुए थे।

स्मॉग के बीच दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाए
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (GRAP-III) के तहत कई कड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों की दिल्ली में परिचालन पर रोक लगाई गई है। उल्लंघन करने वालों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल्स (MGVs) की दिल्ली में एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी गई है, सिवाय उनके जो जरूरी सामान या सेवाएं ले जा रहे हों।
स्टैगरड ऑफिस टाइमिंग्स का ऐलान
दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी ने कल दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के लिए समयों में बदलाव की घोषणा की। इस बदलाव के तहत, केंद्रीय सरकारी दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक, दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) के दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने इसे फरवरी 2025 तक लागू करने का आदेश दिया है, हालांकि उन्होंने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि यह कदम पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन इसमें देर हो गई।
अन्य महत्वपूर्ण कदम
- कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए स्कूलों को ऑनलाइन मोड में बदल दिया गया है।
- निजी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है, हालांकि सरकारी परियोजनाओं जो जरूरी मानी जाती हैं, वे जारी रहेंगी।
- परिवहन विभाग ने 280 कर्मियों की टीम तैनात की है ताकि इन नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-III) के तहत और भी कई कड़े उपाय
- मुख्य सड़कों और प्रदूषण वाले क्षेत्रों पर सड़क की सफाई और पानी का छिड़काव बढ़ा दिया गया है।
- निर्माण कार्यों और कचरे के परिवहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- सार्वजनिक परिवहन की सेवाओं को बढ़ाया गया है, जिनमें 106 अतिरिक्त शटल बसें और मेट्रो ट्रेनों की संख्या बढ़ाना शामिल है।












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