Delhi Pollution: दिल्ली को राहत, GRAP 4 के बाद अब 3 भी हटा

Delhi Pollution: केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने प्रदूषण के स्तर में कमी के बाद दिल्ली-एनसीआर में GRAP 3 प्रतिबंध हटा दिए हैं। यह निर्णय वायु गुणवत्ता में सुधार के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा पिछले दिन GRAP 4 प्रतिबंधों को हटाने के बाद लिया गया है।

सीएक्यूएम की उप-समिति ने शुक्रवार को क्षेत्र की वायु गुणवत्ता का आकलन करने और आईएमडी और आईआईटीएम के पूर्वानुमानों की समीक्षा करने के लिए बैठक की।

उनके बयान के अनुसार, "आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा प्रदान की गई वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, अनुकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों और तेज़ हवा की गति के कारण आने वाले दिनों में एक्यूआई के बहुत खराब श्रेणी के निचले छोर पर रहने की संभावना है।"

प्रतिबंध और छूट

स्टेज 3 के तहत, ग्रेड 5 तक की कक्षाओं को हाइब्रिड लर्निंग में बदलना होगा, जिससे माता-पिता और छात्र ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प चुन सकें, यदि उपलब्ध हो। दिल्ली और आस-पास के एनसीआर जिलों में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल कारों का उपयोग प्रतिबंधित है, विकलांग व्यक्तियों के लिए छूट के साथ। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में बीएस-IV या पुराने मानकों वाले गैर-आवश्यक डीजल-संचालित मध्यम माल वाहनों पर प्रतिबंध है।

उल्लंघन के कारण बंद किए गए निर्माण स्थल आयोग की स्पष्ट अनुमति के बिना परिचालन फिर से शुरू नहीं कर सकते। बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि "निर्माण और विध्वंस परियोजना स्थल, आदि जिन्हें विभिन्न वैधानिक निर्देशों, नियमों, दिशा-निर्देशों आदि के उल्लंघन/गैर-अनुपालन के कारण विशिष्ट बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, वे किसी भी परिस्थिति में आयोग से इस आशय के किसी विशिष्ट आदेश के बिना अपना परिचालन फिर से शुरू नहीं करेंगे।"

GRAP चरणों को समझना

सर्दियों के महीनों के दौरान, दिल्ली-एनसीआर GRAP के तहत प्रतिबंध लागू करता है, जो वायु गुणवत्ता को चार चरणों में वर्गीकृत करता है: चरण 1 (खराब), चरण 2 (बहुत खराब), चरण 3 (गंभीर), और चरण 4 (गंभीर प्लस)। ये चरण क्रमशः 201-300, 301-400, 401-450 और 450 से ऊपर की AQI श्रेणियों के अनुरूप हैं।

पीटीआई इनपुट्स के साथ

English summary

The Commission for Air Quality Management has lifted GRAP 3 restrictions in Delhi-NCR following improved air quality. The decision allows for hybrid learning for younger students and imposes restrictions on certain vehicles.