वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई कैबिनेट की बैठक, PM मोदी ने कहा- लॉकडाउन के बाद की रणनीति तैयार करें
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कोरोना महामारी (COVID 19) से निपटने के लिए रणनीति बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि, 21 दिन के लॉकडाउन का समाप्त होने के बाद हमारे पास आकस्मिक परिस्थितियों के लिए रणनीतिक होना आवश्यक है। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे लॉकडाउन रि समाप्ति के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 10 प्रमुख निर्णयों से जुड़ी और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की एक सूची बनाएं।
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प्रधानमंत्री की केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि, पीएम मोदी ने मंत्रियों के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि उनके द्वारा लागू की गई निरंतर प्रतिक्रिया इस महामारी से निपटने के लिए रणनीति बनाने में प्रभावी रही है। यह कहते हुए कि लॉकडाउन के उपायों और सोशल डिस्टैंसिंग की पालना का ध्यान रखा जाए, प्रधानमंत्री ने कहा कि, हमें इससे निपटने के लिए लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए।
नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि यह जरूरी है कि नेता राज्य और जिला प्रशासन के साथ विशेष रूप से उन जिलों में संपर्क करें, जो कोरोना महामारी के लिए हॉटस्पॉट हैं। जो वहां की जमीनी हालात से अवगत कराते हैं और उभरती समस्याओं के समाधान भी प्रदान करते हैं।
एक साल तक वेतन का 30% नहीं लेने का फैसला किया
कैबिनेट मीटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने संकट की इस घड़ी में एक बड़ा अहम फैसला लिया। कैबिनेट ने सोमवार को एक अध्यादेश जारी करते हुए कहा कि, प्रधानमंत्री, केंद्र के सभी मंत्रियों और सांसदों ने एक साल तक वेतन का 30% नहीं लेंगे। इस फैसले के तहत राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यपालों ने भी अपनी सैलरी में 30% की कटौती करने की पेशकश की है।
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