दिल्ली में अब नहीं होगा जलभराव! सरकार ने मंगवाई 'रिसाइकलर मशीनें', सीवरों में मजदूरों का प्रवेश होगा बैन

By Oneindia Staff

Updated: Sunday, April 6, 2025, 20:39 [IST]

Delhi News: मानसून के मौसम से पहले राजधानी दिल्ली में जलभराव की समस्याओं का समाधान करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। सबसे पहले दिल्ली में सीवरों की सफाई की जाएगी। इसके लिए नई एडवांस मशीन आई है। यह मशीन काफी एडवांस लेवल की है, जिसके बाद मजदूरों को सीवाल में नहीं घुसना पड़ेगा।

दरअसल, दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने रविवार 06 अप्रैल को फील्ड विजिट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नालों से पूरी तरह गाद निकालने की पुष्टि करने के लिए सीसीटीवी कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पीटीआई की खबर के मुताबिक, प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली में पिछले 10-20 वर्षों से अधिकांश नालों और नालों की सफाई नहीं की गई है।

उन्होंने कहा कि शहर में हर बार बारिश होने पर सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और पानी घरों में घुस जाता है। कहा कि हम दिल्ली के कई इलाकों में मानसून के मौसम में जलभराव देखते हैं, क्योंकि सीवरों से गाद निकालने का काम नहीं किया गया। हमने ये बड़ी मशीनें मंगवाई हैं और हम हर विधानसभा क्षेत्र में एक मशीन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सीवरों की उचित तरीके से सफाई हो सके।

हम 100% सफाई सुनिश्चित करेंगे। इसका उद्देश्य जलभराव की समस्या को खत्म करना है। हम सीवरों में मजदूरों के प्रवेश को प्रतिबंधित करना चाहते हैं और इसके लिए हम कोई भी मशीन खरीदेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुंबई से मंगाई गई ये नई मशीनें, मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना गहरी सीवर सफाई के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

वे एक साथ गाद और गंदे पानी निकाल सकते हैं। निकाले गए पानी को मशीन के भीतर ही उपचारित किया जाता है और जेटिंग के लिए पुनः उपयोग किया जाता है, जिससे पानी की खपत में भारी कमी आती है। अधिकारियों ने बताया कि पारंपरिक सुपर सकर मशीनों के विपरीत, रिसाइक्लर मशीन को अतिरिक्त पानी के टैंकर की आवश्यकता नहीं होती है।

दिल्ली भर में तैनाती

दिल्ली सरकार की योजना इन मशीनों को हर विधानसभा क्षेत्र में तैनात करने की है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत और आधुनिक शहरी बुनियादी ढांचे के विजन के अनुरूप है। अधिकारियों ने बताया कि इस हाई-टेक मशीन को पहले ही मुंबई और गुजरात जैसे शहरों में सफलतापूर्वक तैनात किया जा चुका है। दिल्ली सरकार अब इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे राजधानी में लागू करने की योजना बना रही है।