वैक्सीन पॉलिसी को लेकर पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी को पी. चिदंबरम ने लिया वापस, बोले- मैं गलत था
कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने आज अपने उस बयान को वापस ले लिया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की वैक्सीन पॉलिसी के लिए उनकी आलोचना की थी।
नई दिल्ली, 8 जून। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने आज अपने उस बयान को वापस ले लिया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की उनके उस बयान ले लिए आलोचना की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने राज्यों की मांग पर उन्हें वैक्सीन खरीदने की अनुमति दी थी।
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उन्होंने एएनआई से कहा था कि, 'अंतर्निहित संदेश यह है कि मोदी सरकार ने अपनी गलतियों से सीखा है। उन्होंने 2 मौलिक गलतियां कीं और उन गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। लेकिन हमेशा की तरह झांसा देने के लिए, पीएम ने अपनी गलतियों के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है।' चिदंबरम ने कहा कि, किसी ने नहीं कहा कि केंद्र को टीके नहीं खरीदने चाहिए। वह (पीएम) अब राज्य सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहते हैं वे टीके खरीदना चाहते थे इसलिए हमने उन्हें अनुमति दी।
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चिदंबरम की इस टिप्पणी के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर सीएम ममता बनर्जी का एक पत्र सामने आया, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने सार्वजनिक रूप से अपना बयान बापस ले लिया। पीएम मोदी पर दिये अपने बयान को लेकर अपनी गलती स्वीकार करते हुए चिदंबरम ने आज कहा, 'मैंने एएनआई से कहा 'कृपया हमें बताएं कि किस राज्य सरकार ने मांग की थी कि उसे सीधे टीके खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए।' सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स ने ऐसा अनुरोध करते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम के पत्र की कॉपी पीएम को पोस्ट की है जिसमें उन्होंने राज्यों को सीधे टीका खरीदने की अनुमति देने की मांग की थी। मैं गलत था।'
24 फरवरी को ममता ने पीएम मोदी को लिखा था पत्र
बता दें कि पी चिदंबरम ने अपनी टिप्पणी वापस लेते हुए जिस पत्र का जिक्र किया है उसे ममता बनर्जी ने 24 फरवरी को पीएम मोदी को लिखा था जिसमें मांग की गई थी कि बंगाल को अपने दम पर टीका लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
21 जून से 18 से अधिक उम्र वालों को लगेगा मुफ्त टीका
बता दें कि सोमवार को पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि 21 जून से 18 साल से अधिक की उम्र के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्यों की मांग पर ही हमने उन्हें वै्क्सीन खरीदने की अनुमति दी थी। राज्यों को 25 प्रतिशत वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब उसे भी केंद्र सरकार वापस ले रही है।
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